नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाव आणि चिन्ह तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागालँडमधील आमदार अपात्रता प्रकरण हे दोन्ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आली होती. हे प्रकरण आजच्या वेळापत्रकात सुनावणीला होते. मात्र, वेळेअभावी ते सुनावणीपर्यंत येऊ शकले नाही. दरम्यान, शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा नमूद केले. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता ६ ऑगस्टला होणार आहे.
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाव आणि चिन्ह तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागालँडमधील आमदार अपात्रता हे एकत्र केलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमुद केले होते. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाव आणि चिन्ह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्चला अजित पवार गटाला नोटीस जारी केली होती. आणि त्यांचे उत्तर चार आठवड्यात दाखल करण्यास सांगितले होते, या गोष्टीला आता जवळपास चार महिने उलटून गेले. मात्र, अजित पवार गटाने अद्याप उत्तर दाखल केले नाही. त्यावर न्यायालयाने तातडीने अजित पवारांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. आणि जर शरद पवारांना अजित पवारांच्या उत्तराला रिजॉईंडर द्यायचे असेल, तर एका आठवड्यात त्यांनी रिजॉईंडर दाखल करावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट असे दोन गट निर्माण झाले. यानंतर दोन्ही गटांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचाच असा दावा केला. हा वाद पुढे निवडणूक आयोगात गेला. आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाचे घड्याळ चिन्ह हे अजित पवारांकडे देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
६ ऑगस्टला या प्रकरणातील सुनावणी होणार असली तरीही यावेळी महत्त्वाचा निकाल येण्याची शक्यता कमी आहे. ६ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने सांगितलेल्या गोष्टी पूर्ण होतील. त्यामध्ये अजित पवारांचे उत्तर, त्यावर शरद पवारांचे रिजॉईंडर दाखल झालेले असेल. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात या सगळ्या गोष्टी होऊन जवळपास आठ महिने झाले. मात्र, त्यात अजूनही नव्या तारखा पडत आहेत. त्यामुळे ६ ऑगस्टच्या पुढेही काही तारखा मिळण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण अंतिमतः कधी ऐकले जाईल. हेही आत्ता सांगता येणार नाही, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिले.