NCERT
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकात पहिल्यांदाच 'आणीबाणी' या विषयावर स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केला आहे. १९७५ मधील आणीबाणीचा काळ हा भारतीय लोकशाही समोरील 'सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक' होता, अशा शब्दांत या पुस्तकात त्याचे वर्णन करण्यात आले असून, या काळात नागरिकांचे बहुतांश मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती. या घटनेला ५१ वर्षे पूर्ण होत असतानाच आणि आणीबाणीच्या पन्नासाव्या वर्षानंतर NCERT चा हा निर्णय समोर आला आहे. नववीच्या 'अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड' या सामाजिक शास्त्राच्या नवीन पुस्तकात हा इतिहास समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे पाठ्यपुस्तक NEP २०२० आणि NCF २०२३ च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यात 'समकालीन जग-१', 'समकालीन भारत-१', 'लोकशाही राजकारण-१' आणि 'अर्थशास्त्र' या विषयांचा एकाच खंडात समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात लिहिले आहे की, "१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात जनतेमध्ये असंतोष वाढत होता. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि गैरशासनाचा आरोप यामुळे देशभरात तीव्र आंदोलने झाली. अखेर जून १९७५ मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या कारणास्तव सरकारने देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. या काळात वृत्तपत्रांवर बंधने लादली गेली, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक झाली आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली.
या संघर्षात जयप्रकाश नारायण यांनी बिहार आणि गुजरातमध्ये विद्यार्थी व नागरिकांना एकत्र करून उभारलेल्या जनआंदोलनाचाही विशेष उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच, १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवल्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा झालेला पराभव हा भारतीय लोकशाहीची ताकद आणि महत्त्व अधोरेखित करतो, असेही यात म्हटले आहे.
आणीबाणीसोबतच आजच्या काळातील लोकशाही समोरील इतर संकटांचीही माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. यामध्ये खोट्या बातम्या, चुकीची माहिती पसरवणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, गरिबी, प्रादेशिकवाद, सामाजिक भेदभाव आणि लैंगिक असमानता या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी पुस्तकात 'लोकशाही आणि तुम्ही' हा नवा विभाग जोडण्यात आला आहे. याशिवाय, माध्यमांचे महत्त्व सांगताना, 'माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ' असल्याचे नमूद करून, जनतेचे प्रश्न मांडण्यात आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यात त्यांची भूमिका किती महत्त्वाची असते, हे विद्यार्थ्यांना शिकवले जाणार आहे.
जून १९७५ ते मार्च १९७७ या आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार स्थगित करणे, प्रतिबंधात्मक अटकेच्या घटनांमध्ये वाढ, प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध आणि संस्थात्मक अधिकार बदलणाऱ्या घटनादुरुस्त्या यांसारख्या गोष्टी घडल्या. या काळात मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी कार्यक्रम राबवण्यात आला. आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर, एका चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि आणीबाणीविषयक अधिकारांच्या भविष्यातील वापराचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.