नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा ; कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी सर्व लोकांना लसीचे दोन्ही डोस देणे आवश्यक आहे. सध्या केवळ दोनच कंपन्याकडून लस उत्पादन सुरू असल्याने लसीकरणाचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास वेळ लागत आहे. त्यामुळे लसीकरणाची मोहीम लवकरात लवकर पूर्ण होण्याकरीता इतरही कंपन्यांना लस निर्मितीची मुभा दिली जावी, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे.
अधिक वाचा : गंगेत वाहून आलेले मृतदेह टायरने जाळले
लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे अनेक राज्यातील लसीकरण मोहीम रखडली आहे. दुसरीकडे लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्यावरुन विविध राज्यांनी मागील काही काळापासून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका चालवलेली आहे. सध्या भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट या दोन कंपन्यांकडून लसीचे उत्पादन केले जात आहे.
जास्तीत जास्त लस उत्पादनासाठी इतरही कंपन्याना निर्मितीची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नुकतीच केली होती. अशीच मागणी आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.
अधिक वाचा : कोरोना मृतांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च दिल्ली सरकार करणार!
देशांतर्गत कंपन्यांना साथीच्या रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लस तयार करण्याचा परवाना दिला जावा, असे गडकरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. लसीची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा जास्त असल्याने समस्या निर्माण होत असतील, तर एका कंपनीला देण्याऐवजी १० आणखी कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना द्या. त्यांना देशात पुरवठा होऊ करु द्या आणि नंतर जास्त निर्मिती झाल्यास ते निर्यात करु शकतात. हे १५ ते २० दिवसात केले जाऊ शकते, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारांसाठी योग्य व्यवस्था करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. चंदनाऐवजी डिझेल, इथेनॉल आणि बायोगॅस इंधन आणि विजेचा वापर केला गेला तर अंत्यसंस्कार करणे स्वस्त होईल, असे ते म्हणाले.
अधिक वाचा : मार्ग निघणारच, मार्ग निघूपर्यंत मी गप्प बसणार नाही; छत्रपती संभाजी राजेंचा इशारा
बिहार आणि उत्तर प्रदेशात अंत्यसंस्कारासाठी जास्त पैसे द्यावे लागत असल्याने मृतदेह गंगा नदीत सोडण्यात येत आहेत. याबाबत असंख्य तक्रारी आल्यानंतर गडकरी यांनी संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. रूग्णालयात ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूबद्दल त्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात रेमडेसिविर औषधाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता, त्यावेळी गडकरी यांनी राज्यातील काही स्थानिक कंपन्याना रेमडेसिविर उत्पादनाचा परवाना मिळवून देण्यात मदत केली होती. यानंतर राज्यातले रेमडेसिविरचे उत्पादन वाढले होते, हे विशेष.