पुढारी ऑनलाईन डेस्क : तामिळनाडूच्या स्वायत्ततेबाबत उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी आज (दि. १५) मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन ( MK Stalin) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. ही समिती संघराज्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा अभ्यास करेल. तसेच तामिळनाडूच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शिफारसी करेल," अशी घाेषणाही त्यांनी विधानसभेत केली.
स्टॅलिन म्हणाले की, राज्य स्वायत्ततेबाबत उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करत आहोत. तामिळनाडूसह सर्व राज्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. समवर्ती यादीतील विषय परत मिळविण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे काम या समिती करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये माजी सनदी अधिकारी अशोक शेट्टी आणि नागराजन यांचा समावेश आहे. ही समिती जानेवारी २०२६ पर्यंत अंतरिम अहवाल सादर करेल. तसेच २०२८ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हिंदी भाषेतून शिक्षणावरून तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
स्टालिनच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारचे नीट, भाषा धोरण, कुलगुरूंची नियुक्ती आणि सीमांकन यासह अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर मोदी सरकारशी संघर्ष सुरु आहे. शिक्षणाचा समावेश समवर्ती यादीत आहे. याचा अर्थ शिक्षण विभाग हे राज्ये आणि केंद्र यांच्याकडून प्रशासित केले जाते. परंतु श्री. स्टॅलिन यांनी शिक्षण विभाग हा केवळ राज्याचा विषय असावा, अशी मागणी केली आहे. शिक्षणाचा समवर्ती यादीत समावेश करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील ४२ व्या दुरुस्तीला रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच केंद्र सरकार भारताची संघराज्य रचना पद्धतशीरपणे कमकुवत करत आहे. अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांना दुर्लक्षित करत आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तामिळनाडू विधानसभेने दोनदा मंजूर केलेले विधेयक नाकारल्यानंतर NEET वाद चिघळला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्याला बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश घेण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती आमची विनंती केंद्र सरकारने नाकारली आहे. या प्रश्नी आमचा लढा अद्याप संपलेला नाही. या निर्णयाला आव्हान कसे द्यायचे याबद्दल आम्ही कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेऊ," असे स्टॅलिन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तामिळनाडू आणि केंद्र यांच्यातील वादाचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तीन-भाषिक सूत्र. याला द्रमुकने आक्षेप घेतला आहे. विद्यमान द्विभाषिक धोरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत दुसऱ्या क्रमांकाचे योगदान देणाऱ्या राज्याची प्रगीती केली आहे. तसेच तीन-भाषिक धोरणाच्या अंमलबजावणीस विरोध केल्यानेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर शिक्षण निधीतील २,५०० कोटी रुपये रोखण्याची धमकी देऊन 'ब्लॅकमेल' करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही तामिळनाडू सरकारने केला आहे.
स्टालिन यांनी राज्यांच्या हक्कांसाठी स्थापन केलेली समिती ही माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी १९६९ मध्ये घेतलेल्या एका निर्णयाशी समांतर असल्याचे मानले जात आहे. एम. करुणानिधी यांनी तामिळनाडू विधानसभेत राज्य स्वायत्ततेचा ठराव मंजुरीसाठी मांडला होता. या ठरावतील मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. १९७४ मध्ये एका ठरावाद्वारे या समितीने सुचवलेले निष्कर्ष स्वीकारण्यात आले होते.