नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बीडसह अनेक जिल्हे भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) जागा व्हीबी-जी राम जी योजनेने घेण्याचा निर्णय घेतल्यास ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक सुरक्षा कवचावरच घाला बसेल, असा आरोप काँग्रेसने केला.
काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करत मनरेगा ही ग्रामीण जनतेसाठी संकटाच्या काळातील महत्त्वाची आधारयोजना असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेची जागा नवी योजना घेणार असेल, तर त्याचा ग्रामीण मजुरांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
एका अहवालाचा हवाला देत बीड जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीतील कथित गैरप्रकारांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अनेक गावांमध्ये मजुरांनी प्रत्यक्ष काम केलेले नसतानाही सरकारी नोंदींमध्ये त्यांची उपस्थिती दाखवण्यात आल्याचे तपासणीत समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. स्थानिक राजकीय नेते मजुरांच्या नावावर जमा होणारी मजुरी हडप करत असल्याचा आरोपही रमेश यांनी केला.
उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित अन्य राज्यांतही बनावट हजेरी आणि क्लोन ॲपच्या माध्यमातून गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिल्याचा उल्लेख करत, हा केवळ भ्रष्टाचार नसून कष्टकरी मजुरांच्या हक्काच्या मजुरीची पद्धतशीर लूट असल्याची टीका त्यांनी केली.