पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रौढ स्त्री आणि पुरुषाने परस्परांच्या संमतीशिवाय दीर्घकाळ संबंध ठेवणे अकल्पनीय आहे. केवळ नाते संपुष्टात आले म्हणून पुरुषावर बलात्काराचा खटला चावलता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या तरुणाविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जोडपे सहमतीने विभक्त झाल्या प्रकरणी फौजदारी कारवाई होवू शकत नाही. आता तक्रारदार तरुणी आणि बलात्काराचा आरोप असणारा संशयित दोघेही विवाहित आहेत. त्यांनी आपले जीवन पुढे सुरु ठेवले आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणाने आपल्यावर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेन केला होता. २०१९ मध्ये तिने दिलेल्या फिर्यादीमध्ये म्हटलं होते की, तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केला. तसेच यानंतर कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी देत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवण्याची सक्ती केली. या प्रकरणी तरुणावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (२)(एन) (वारंवार बलात्कार) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याचे स्पष्ट करत दिल्ली उच्च न्यायालफाने महिलेची याचिका फेकाळली होती. यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि एन कोतीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, " महिला संशयित तरुणाला भेटत राहिली. त्याच्याशी दीर्घकालीन शारीरिक संबंधही ठेवले. संमतीशिवाय दीर्घकाळ संबंध अकल्पनीय आहे. तसेच तरुण हा तक्रारदार तरुणीच्या घराचा पत्ता शोधून गेला. तिने स्वेच्छेने माहिती प्रदान केल्याशिवाय तो तिच्या घरीच जावू शकत नव्हता. तसेच दोघांचेही प्रेम होते. तरुणीचे त्याच्यासोबतचे संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होतेच, त्यामुळे तक्रारदाराने केवळ लग्नाच्या काही आश्वासनामुळे आरोपीशी शारीरिक संबंध ठेवले, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. आरोपीने तक्रारदाराचा पत्ता शोधून तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आरोपीने स्वेच्छेने खुलासा केल्याशिवाय तक्रारदाराचा पत्ता कळू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.