Meghalaya coal scam
शिलाँग : मेघालयमधून सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन बेकायदेशीरपणे उत्खनन केलेला कोळसा दोन अधिकृत साठवण केंद्रांमधून अचानक गायब झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या धक्कादायक प्रकाराची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने कारवाई करून जबाबदार व्यक्तींना शोधून काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, अखेर राज्य सरकारने या संपूर्ण गैरव्यवहाराच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचे पडसाद थेट संसदेपर्यंत उमटल्याने केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
मेघालयाचे उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसाँग यांनी शनिवारी माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना कोळशाच्या या गैरव्यवहाराची किंवा बेकायदेशीर हस्तांतरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बेकायदा उत्खनन करून जप्त करण्यात आलेला हा कोळसा पश्चिम खासी हिल्स जिल्ह्यातील 'राजाजू' आणि री-भोई जिल्ह्यातील 'दिएन्गेंगन' या दोन ठिकाणी साठवण्यात आला होता. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती बी. पी. काटाके समितीने आपल्या ३१व्या अंतरिम अहवालात हा साठा गायब झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या अहवालानंतरच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारत कारवाईचे आदेश दिले. समितीच्या अहवालानुसार, दिएन्गेंगन डेपोमध्ये १,८३९.०३ मेट्रिक टन कोळशाची नोंद होती, मात्र प्रत्यक्ष तपासणीत केवळ २.५ मेट्रिक टन कोळसा आणि काही अवशेष सापडले. तर राजाजू डेपोमध्ये २,१२१.६२ मेट्रिक टन कोळशाची नोंद असताना केवळ ८ मेट्रिक टन कोळसा आढळून आला.
या प्रकाराकडे लक्ष वेधून घेत राज्य मंत्री कायरमन शिल्ला यांनी 'पावसामुळे कोळसा वाहून गेला असावा', असे वादग्रस्त विधान केले होते, त्यामुळे प्रकरण अधिकच गाजले.दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री टिनसाँग यांनी स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेतली असून, यातील दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. हे प्रकरण संसदेतही गाजले, ज्यानंतर केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या गायब झालेल्या कोळशाबाबत राज्य सरकारकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचे सभागृहात सांगितले.
या चौकशीनंतर एक सर्वसमावेशक अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) २०१४ मध्येच मेघालयात अशास्त्रीय आणि धोकादायक 'रॅट-होल मायनिंग'वर बंदी घातली होती. मात्र, त्यानंतरही खाण कामगारांच्या मृत्यूच्या घटनांवरून राज्यात बेकायदा कोळसा उत्खनन सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या चौकशीतून काय सत्य बाहेर येते आणि कोणावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.