इम्फाळ; वृत्तसंस्था : मणिपुरातील मैतेई आदिवासी संघटना गेल्या 10 वर्षांपासून आदिवासी (एसटी) दर्जा मिळावा म्हणून लढा देत आहे. संघटनेने मणिपूर उच्च न्यायालयात त्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 19 एप्रिल रोजी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे मैतेई समाजाला एसटी दर्जा देण्यास सांगणारे 10 वर्षे जुने शिफारस पत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे ख्रिश्चन बनलेले कुकी, नागा व अन्य समुदाय संतप्त झाले आणि यातूनच मणिपुरातील ही दंगल उसळली. या समुदायांना एसटी आरक्षण आधीच प्राप्त आहे.
इम्फाळपासून 63 कि.मी. अंतरावरील चुरचंदपूर जिल्ह्यातून संघर्षाची ठिणगी पडली. या जिल्ह्यात ख्रिश्चन कुकी बहुसंख्य आहेत. मैतेईंना एसटी आरक्षणावरून विरोध खदखदत होताच. त्यात सरकारी जमीन सर्वेक्षण कार्यवाहीची भर पडली.
मणिपूर राज्य सरकारच्या मते, कुकी, नागा आदिवासी समुदायातील अनेकांनी संरक्षित जंगले व अभयारण्यावर अतिक्रमणे केली आहेत. सरकार मणिपूर वन नियम 2021 अंतर्गत वन जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम राबवत आहे.
कुकी, नागा ख्रिश्चनांच्या मते, ही त्यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. ते तिथे वर्षानुवर्षांपासून राहत आहेत.
जोमी रिव्हॉल्युशन आर्मी, कुकी नॅशनल आर्मी या ख्रिश्चन कुकी समुदायाच्या दहशतवादी संघटना आहेत. दोन्ही संघटना या हिंसाचारात सक्रिय होत्या. हिंसाचाराविरुद्ध लष्कराच्या कारवाईत या संघटनेचे चार दहशतवादी मारले गेले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्यातील सरकारकडून (राज्यातही भाजपचे सरकार असताना) कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली.
28 एप्रिल रोजी सर्वेक्षणाच्या निषेधार्थ या समुदायाने चुरचंदपूर बंदची घोषणा केली. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना त्यांचा पूर्वनियोजित दौरा त्यामुळे रद्द करावा लागला. बंदला हिंसक वळण लागले. रात्री उशिरापर्यंत पोलिस व आंदोलकांमध्ये चकमक सुरू होती. रात्री तुईबोंग परिसरात बदमाशांनी वन परिक्षेत्र कार्यालयाला आग लावली. या हिंसाचारात पोलिस व कुकी आदिवासी समोरासमोर होते.
3 मे रोजी मणिपूर सकल ख्रिश्चन आदिवासी (हिंदू मैतेई वगळता) संघटनेने मैतेई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याच्या विरोधात मोर्चा काढला. मोर्चाने जातीय संघर्षाचे रूप धारण केले. आता एका बाजूला मैतेई व दुसर्‍या बाजूला ख्रिश्चन कुकी आणि नागा लोक, असे त्याचे स्वरूप होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371 क अंतर्गत मणिपुरातील कुकुी, नागा आदी पहाडी जमातींना घटनात्मक विशेषाधिकार आहेत. मैतेई समुदाय मात्र त्यापासून वंचित राहिला.
राज्यातील जमीन सुधारणा कायद्यामुळे मैतेई समुदायाचे लोक राज्यात जमीनही खरेदी करू शकत नाहीत. डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. ख्रिश्चन नागा, कुकींना मात्र डोंगराळ भागातून इम्फाळ परिसरात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. यामुळे समुदायातील दरी वाढलेली आहे.
संरक्षित वन जमिनींवर अफूची शेती केली जाते. एकतर अतिक्रमण, पुन्हा त्याचा हेतू समाजात नशा पसरविण्याचा. कारवाई तर होणारच…
– बीरेन सिंग, मुख्यमंत्री, मणिपूर
54 जणांचा मृत्यू
100 वर जखमी
23 मृत्यू चुरचंदपूरला
5 दहशतवादी लष्करी कारवाईत ठार
23 हजार लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले
1100 वर लोकांचा आसाममध्ये आश्रय
10% आकाराचा (राज्याच्या तुलनेत) इम्फाळ
57% लोकसंख्या इम्फाळ परिसरात राहाते
90% उर्वरित प्रदेश हा डोंगराळ आहे.
42% लोक या डोंगराळ भागात राहतात.
53% प्रमाण (लोकसंख्येत) हिंदू मैतेईंचे
60 पैकी 40 आमदार मैतेई समुदायाचे
33 मान्यताप्राप्त जमाती डोंगराळ भागात
02 जमाती बहुसंख्य. नागा, कुकी (ख्रिश्चन)
60 पैकी 20 आमदार आदिवासी आहेत.
8% मुस्लिम, 8% सनमाही समुदाय