इंफाळ, वृत्तसंस्था : हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील (manipur violence) परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण असून ठिकठिकाणी हल्ले आणि जाळपोळीचे सत्र सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग यांनी समाजकंटकांना कडक इशारा दिला आहे. रक्ताची होळी खेळणे थांबवा, अन्यथा होणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मणिपूरमध्ये जनतेची भीड एवढी चेपली आहे की, लोक जवानांवर हल्ले करण्यासही मागे-पुढे पाहायला तयार नाहीत. मैतेई आणि कुकी यांच्यातील वांशिक संघर्षाने उग्र रूप धारण केले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी शेजारील मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांची मदत मागितली आहे.
याचिकेवर तातडीने सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार (manipur violence)
दरम्यान, मणिपूरमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचारप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मणिपूर आदिवासी मंचने दाखल केलेल्या या याचिकेवर आता 3 जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल. हिंसाचार रोखण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतरदेखील 70 आदिवासी मारले गेले आहेत. न्यायालयाने याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेतली नाही तर आणखी आदिवासी मारले जातील अशी, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. कॉलिन गोन्साल्विस यांनी व्यक्त केली. त्यावर ही स्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित आहे. लष्कराने यात हस्तक्षेप करण्याचा आदेश देण्यासाठी न्यायालयाची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
इंटरनेट सेवा पुरविण्याचे आदेश
गुवाहटीहून आलेल्या वृत्तानुसार मणिपूर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका अंतरिम आदेशान्वये मणिपूरमध्ये मर्यादित प्रमाणात इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. 5 मेपासून या राज्यात इंटरनेट सेवा ठप्प आहे. इंटरनेटअभावी विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात होणारा त्रास आणि जनतेला अत्यावश्यक सेवा पार पाडण्याकामी येत असलेल्या अडथळ्यांची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे.