पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कोलकाता हे देशातील सर्वात सुरक्षित शहर असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारनेच म्हटले आहे. अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल या ऐतिहासिक विधेयकाला माझा पाठिंबा आहे. आता आम्हाला कोलकाता बलात्कार आणि हत्‍या प्रकरणी सीबीआयकडून न्याय हवा आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये आज पश्‍चिम बंगालच्‍या मुख्‍यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्‍या विशेष अधिवेशनात आज (दि.३) बलात्कार विरोधी ('अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल ) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकावरील चर्चेवेळी त्‍या बोलत होत्‍या.
अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल विधानसभेत मांडताना भाजपच्‍या सदस्‍यांनी तृणमूल सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी ममता बॅनर्जी म्‍हणाल्‍या की, तुम्‍ही घोषणा देण्‍यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास सांगा.आम्हाला सीबीआयकडून न्याय हवा आहे. कोलकातामधील आजजी कार हॉस्‍पिटलमधील घटना घडली तेव्‍हा मी झारग्रामल दौर्‍यावर होते. मी १२ ऑगस्‍ट रोजी पीडितेच्‍या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. त्‍यांना मी न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही प्रकरण जलद मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. आता आम्हाला सीबीआयकडून न्याय हवा आहे. आम्हाला बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा हवी आहे. विरोधी पक्षनेते आमच्याकडे दुरुस्त्या मागत आहेत; पण मला असे म्हणायचे आहे की राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, असे आवाहनही त्‍यांनी केले.
अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल विधेयकामधील तरतुदीमुळे बलात्कार आणि महिलांच्या छळाच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेल. POCSO कायद्यातील तरतुदीही कडक करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत अपराजिता टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल आणि या प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल दाखल केल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत शिक्षा दिली जाईल. मी 120 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, जो सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, शौचालये बांधणे इत्यादींसाठी वापरला जाईल, अशी माहितीही त्‍यांनी यावेळी दिली.