पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शेअर बाजारातील भ्रष्टाचार आणि नियामक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच (Madhabi Puri Buch) आणि बीएसईच्या पाच वरिष्ठ अधिकार्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले होते. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि.४) चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली. त्यामुळे बूच यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शिवकुमार दिगे यांच्या एकल खंडपीठाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल पडताळणी न करता आणि संशय़ितांची भूमिका न तपासता एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणात तक्रार करणारे सपन श्रीवास्तव यांना उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठीही चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, तपासात नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे पुरावे प्रथमर्शनी दिसत असल्याने स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीची गरज असल्याचे एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी नमूद केले. याबाबात कार्यकृती अहवाल 30 दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप दखलपात्र आहेत. याचा तपास होण्याची गरज आहे. सेबी आणि तपास यंत्रणांनी त्यात फौजदारी दंड संहितेनुसार कृती करणे आवश्यक आहे, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली होती.
माधबी पुरी बूच यांनी 1 मार्च 2025 रोजी सेबी अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आणि त्यांच्या जागी तुहिन कांत पांडे यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांना अनेक वादांना सामोरे जावे लागले. हिंडेनबर्ग रिसर्चने बूच यांच्यावर अदानी समूहाशी संबंधित असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. मात्र बूच आणि त्यांच्या पतीने हे आरोप फेटाळले होते. याशिवाय सेबी कर्मचार्यांनीही बूच यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निषेध आंदोलन केले होते. त्यांनी कार्यालयातील गैरव्यवस्थापन आणि विषारी कामकाजाच्या वातावरणाविरोधात आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांचा सेबीमधून झालेला राजीनामा अनपेक्षित आणि अचानक झाल्याचे दिसून येते.