नवी दिल्ली : देशात सध्या एलपीजी सिलिंडरची टंचाई निर्माण होत असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने एलपीजीला अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अर्थात ‘एस्मा’ (एडचअ) लागू केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना (रिफायनरीज) एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंह पुरी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरही उपस्थित होते.
दुसरीकडे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये गॅसच्या तुटवड्यामुळे व्यावसायिक गॅसपुरवठा बंद करण्यात आला. याचा फटका हॉटेल्स-रेस्टॉरंटस्ना बसला असून, कामकाज विस्कळीत झाले. मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, कोलकातासह देशातील महानगरांमधील हॉटेल्स बंद होण्याची परिस्थिती उद्भवली.
गॅसचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरणाच्या समतोलासाठी कायदा लागू
सरकारने प्राधान्य क्षेत्रांसाठी नैसर्गिक वायूचे उत्पादन, पुरवठा, समतोल वितरण आणि उपलब्धता नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू केला. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, घरगुती आणि वाहतूक वापरासाठी गॅसचा 100 टक्के पुरवठा केला जाईल.
एलपीजीच्या टंचाईचे निराकरण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती
हॉटेल्स-रेस्टॉरंटस् उद्योगावर गंभीर परिणाम करणार्या एलपीजीच्या सध्याच्या टंचाईचे निराकरण करण्यासाठी केंद्राने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. सरकारी सूत्रांनुसार, ही समिती व्यत्ययाचे प्रमाण मूल्यांकन करेल, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस् उद्योग संघटनांशी सल्लामसलत करेल आणि खर्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा वितरणाची पुनर्रचना करेल. समितीमध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) चे कार्यकारी संचालक आहेत.
काय आहे ‘एस्मा’ अत्यावश्यक वस्तू कायदा?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 हा असा एक कायदा आहे, जो सरकारला ही शक्ती देतो की, ते कोणत्याही आवश्यक वस्तूंचा, जसे की - धान्य, डाळी, खाद्यतेल, औषधे किंवा इंधनाचा पुरवठा आणि किमती नियंत्रित करू शकतील. याला सोप्या भाषेत ‘साठेबाजी रोखणारा कायदा’ म्हणू शकतो. जेव्हा कधी एखाद्या वस्तूची कमतरता भासू लागते किंवा तिच्या किमती खूप वाढू लागतात, तेव्हा सरकार हा कायदा लागू करते. याअंतर्गत व्यापार्यांसाठी साठ्याची एक मर्यादा निश्चित केली जाते की, ते एका मर्यादेपेक्षा जास्त माल गोदामांमध्ये साठवू शकत नाहीत.