नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. यापूर्वी मागील महिन्यात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी न्यायालयाने काही काळ हे प्रकरण ऐकल्यानंतर पुढच्या सुनावणीसाठी २५ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली होती. आजच्या सुनावणीत याबद्दलचा निर्णय झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढच्या काही महिन्यांमध्ये लागू शकतील. मात्र निर्णयाला उशीर झाला तर निवडणुका आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काय झाले, याबद्दल विचारणा केली होती. त्यावर दोन्ही बाजूंकडून याबाबत स्पष्टता आल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी १ तास तर याचिकाकर्त्यांनी अर्ध्या तासाचा वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण झाले तर हा विषय मार्गी लागून येऊन निवडणुका एप्रिल- मे मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सुनावणीत हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही तर या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे निवडणुका आणखी लांबू शकतात.
मागील सुणावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी २५ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरु झाली आहे. मात्र यासाठी त्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.