नवी दिल्ली: दिल्लीतील राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतरांविरुद्ध 'लँड फॉर जॉब' कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने लालू यादव यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यासह भारतीय दंड संहिते (आयपीसी) अंतर्गत इतर आरोप निश्चित केले. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटाचे आरोप निश्चित करण्यात आले. हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या आरोपांशी संबंधित आहे.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी हा आदेश दिला. ते म्हणाले की, यादव यांनी रेल्वे मंत्रालयाचा वापर आपली वैयक्तिक जहागीर म्हणून केला. त्यांनी एक गुन्हेगारी कट रचला. यामध्ये रेल्वे अधिकारी आणि त्यांच्या जवळच्या साथीदारांच्या संगनमताने यादव कुटुंबाने जमिनीचे भूखंड मिळवण्यासाठी सार्वजनिक नोकरीचा सौदेबाजीचे साधन म्हणून वापर केला. न्यायाधीशांनी आदेशाचा महत्त्वाचा भाग तोंडी वाचून दाखवताना सांगितले की, सीबीआयच्या अंतिम अहवालातून 'गंभीर संशयाच्या आधारावर एक व्यापक कट' उघड झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात ४१ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित केले आणि ५२ जणांना दोषमुक्त केले, ज्यात रेल्वे अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
यापूर्वी, सीबीआयने या प्रकरणातील आरोपींच्या स्थितीबाबत एक पडताळणी अहवाल सादर केला होता. ज्यात म्हटले होते की, आरोपपत्रात नमूद केलेल्या १०३ आरोपींपैकी पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि औपचारिक आरोप निश्चित करण्यासाठी २३ जानेवारीची तारीख निश्चित केली आहे.
सुनावणीवेळी सीबीआयच्या वतीने विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) डी.पी. सिंग, वकील मनू मिश्रा, इमान खेरा आणि गरिमा सक्सेना यांनी बाजू मांडली. लालू यादव यांच्यासाठी वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांच्यासोबत वकील वरुण जैन, नवीन कुमार आणि सतीश कुमार उपस्थित होते.
दरम्यान, सीबीआयने लालू यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव आणि इतरांविरुद्ध या कथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयने आरोप केला आहे की, २००४ ते २००९ या काळात लालू यादव रेल्वे मंत्री असताना, मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागाच्या गट-डी श्रेणीतील नियुक्त्या, नोकरी मिळालेल्या व्यक्तींनी राजद प्रमुखांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा त्यांच्या साथीदारांच्या नावावर भेट दिलेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात करण्यात आल्या होत्या.
सीबीआयने दावा केला आहे की, या नियुक्त्या नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्या होत्या आणि या व्यवहारांमध्ये बेनामी मालमत्तांचा समावेश होता, जे फौजदारी गैरवर्तन आणि कट असल्याचे दर्शवते. आरोपींनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे.