नवी दिल्ली : झारखंड उच्च न्यायालयाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात मंजूर केलेल्या जामिनाविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, यादव आणि सीबीआय यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या मुख्य अपिलांवरील सुनावणीला गती द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले. या प्रकरणाची सुनावणी ६ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, डिसेंबर २०१७ मध्ये, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी, कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७(अ) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(क)(ड) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरल्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांना एकूण सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. रांची येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आणि प्रसाद यांना दोषी ठरवले. हे प्रकरण १९९१ ते १९९४ या कालावधीत देवघर कोषागारातून ८९ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित होते. हा घोटाळा झाला तेव्हा प्रसाद बिहारचे मुख्यमंत्री होते.