पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्‍टर बलात्‍कार आणि हत्‍या प्रकरणी आज (दि.९) सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्‍यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी सरन्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले की, "सीबीआयने कोणत्या तपास पद्धतीचा अवलंब करावा हे आम्ही विचारत नाही. सीबीआयने १७ सप्‍टेंबरपर्यंंत नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करावा."
पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर केला. राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या अहवालात डॉक्टरांच्या संपामुळे उपचारा अभावी 23 जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यावेळी सिब्बल यांनी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी केलेल्‍या तपासाची माहिती दिली. यावेळी सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आरोपी संजय रॉय हा हॉस्पिटलच्या सेमिनार रुममध्‍ये किती वाजता प्रवेश करतो आणि किती वाजता बाहेर पडतो हे दर्शवण्यासाठी एक सीसीटीव्ही फुटेज आहे ते पाहा. त्यामुळे पहाटे साडेचार वाजल्यानंतरचे आणि पूर्ण दिवसाचे फुटेज आहे.. ते फुटेज सीबीआयला दिले आहे का?, असा सवाल सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला., तसेच केवळ २७ मिनिटांचा व्हिडिओ पश्चिम बंगाल पोलिसांनी शेअर केला आहे, असे सीबीआय सांगते, असेही स्‍पष्‍ट केले. यावर सिब्बल म्‍हणाले की, काही भागांमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे, काही तांत्रिक बिघाड आहे, हार्ड डिस्क भरलेली होती पण पूर्णपणे दिली आहे.
यावेळी सॉलिसीटर जनरल म्‍हणाले की, आमच्याकडे फॉरेन्सिक तपासणी अहवाल आहे. पीडिताला जेव्‍हा रात्री साडेनउ वाजता सापडली तेव्‍हा तिची जीन्स आणि अंतर्वस्त्रे काढून जवळच पडलेली होती. शरीरावर जखमांच्या खुणाही होत्‍या. सीबीआयने नमुना एम्समध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी सरन्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले की, "सीबीआयने कोणत्या तपास पद्धतीचा अवलंब करावा हे आम्ही विचारत नाही. सीबीआयला पुढील मंगळवारपर्यंत नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करू द्या."
केंद्र सरकारने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला. यामध्‍ये पश्चिम बंगाल सरकारने हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षा पुरवण्याचे काम असलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलास (CISF) सहाय्य प्रदान करण्यात असहकार केल्याचा आरोप केला आहे.आपल्या अर्जात, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारच्या कथित असहकारावर भाष्‍य केले आहे. संबंधित राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करावी. केंद्राला पूर्ण सहकार्य करण्यासाठी राज्य प्राधिकरणांना निर्देश देण्याची मागणीही केली होती. यावर आज खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, "आम्ही पश्चिम बंगाल गृह विभागाच्‍या अधिकार्‍यांना निर्देश देतो की, CISF अधिका-यांना आणि सर्व 3 कंपन्यांना हॉस्पिटलच्या परिसरात राहण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी."
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वैद्यकीय अहवाल सादर केला आहे. बलात्‍काराचे वैद्यकीय पुरावे असून मृत्यूचे कारण हाताने गळा दाबून हे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
महिला डॉक्‍टर बलात्‍कार आणि हत्‍या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍वत:हून दखल घेतली होती. २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यास विलंब केल्याबद्दल कोलकाता पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. तसेच देशातील न्‍यायदान आणि आरोग्‍यसेवा थांबवता येणार नाही, असे आवाहन करत डॉक्‍टरांना पुन्‍हा सेवेत रुजू होण्‍याचे आवाहन केले होते. तसेच डॉक्टरांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दहा सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचेही निर्देश जारी केले होते.