नवी दिल्ली : केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) चा विजय झाला. तर दशकभरापासून सत्तेत असलेल्या डाव्या लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) ला पराभवाचा सामना करावा लागला. या निकालाने देशाच्या सत्ताकारणातून डावे पक्ष बाद झाल्याचे स्पष्ट झाले.
केरळ हे देशातील एकमेव राज्य होते, जिथे डाव्या पक्षांचे सरकार होते. मात्र, आता ते देखील त्यांच्या हातातून गेले. दुसरीकडे, केरळममध्ये आतापर्यंत एलडीएफ आणि यूडीएफने आलटून-पालटून सत्ता राखल्याचा पॅटर्न राहिला. मात्र, यावेळेस हे चित्र बदलणार आणि निवडणूक भाजपमुळे तिहेरी होणार, असे बोलले गेले. प्रत्यक्षात, निवडणूक दुहेरी झाली आणि भाजपला विशेष अशी कामगिरी करता आली नाही.
राज्यात एलडीएफ सलग दशकभर सत्तेत राहिली. यामुळे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या सरकारच्या विरोधात सत्ताविरोधी लाट असणे स्वाभाविक होते. राज्यातील विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन हे सरकारचे प्रखर टीकाकार म्हणून पुढे आले. प्रचारादरम्यान त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. राहुल गांधींसह पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यात मोठी ताकद लावली. पी. विजयन यांनी भाजपसोबत मिलीभगत केल्याचा आरोप काँग्रेस आघाडीने केला.
याअगोदर काँग्रेसने विधानसभेत आकडेवारी आणि पुराव्यांसह सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नागरिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार मांडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने उत्तर केरळमध्ये, विशेषतः मलबार प्रदेशात आपले अस्तित्व अधिक मजबूत केले. यूडीएफने केरळमधील अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये पुन्हा विश्वास संपादन केला. २०२१ मध्ये डाव्यांना पाठिंबा देणाऱ्या चर्चमधील काही गट पुन्हा यूडीएफसोबत आलेले दिसले.
दुसरीकडे पी. विजयन यांच्या सरकारचे कृषी धोरण स्पष्टपणे अयशस्वी ठरले. राज्य कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, तांदळाचे उत्पादन १०.५ टक्क्यांनी घटले. युवकांमधील बेरोजगारी वाढली. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार, १५ ते २९ वयोगटातील नागरिकांमध्ये बेरोजगारीचा दर २७.७ टक्के आहे. राज्यातून आखाती देशांमध्ये स्थलांतर सुरूच राहिले. सामाजिक सुरक्षा योजना कागदावर सुरू राहिल्या. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी दिसून आल्या. निवृत्तीवेतनाचे वितरण उशिरा झाले. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांची कमतरता होती. परिणामी, २०२६ मध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला.
यामुळे एकमेक राज्यात सत्तेत असलेले डावे पक्ष सत्तेपासून दूर झाले. यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे सरकार १९७७ पासून मे २०११ पर्यंत अखंडपणे सत्तेवर होते. त्रिपुरामध्येही माकपच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी २०१८ पर्यंत सत्तेत होती. तर केरळममध्ये देखील या अगोदर माकपच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीची सत्ता राहीलेली आहे. याबरोबर तामिळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान, आसाम आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये डाव्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत.
देशात २०१४ पासून राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप दिवसेंदिवस मजबूत होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसला मोठ्या पराभवांचा सामना करावा लागतो. मात्र, केरळ निवडणुकीत काँग्रेसला मोठे यश मिळवता आले. यामुळे आता काँग्रेसची कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेशनंतर केरळममध्ये सत्ता असेल. काँग्रेस पक्ष संघटनेला बळ देणारा हा निकाल ठरला असल्याचे मानले जाते.