पुढारी ऑनलाईन डेस्क
कथित मुडा घोटाळा (MUDA scam) प्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुडा घोटाळा प्रकरणी खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांच्या मंजुरीला आव्हान देणारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी चौकशीची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाच्या जमीन घोटाळा प्रकरणासंबंधी सिद्धरामय्यांवर झालेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी मान्यता दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या विरोधात खटला चालवला जाणार आहे.
मुडा प्रकरण एका जमिनीच्या तुकड्याचे आहे. ही जमीन ३.१४ एकर असून ती सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीच्या नावावर आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीने ही जमीन ताब्यात घेताना त्यांना चौदा भूखंड दिले. याचे वाटप होताना अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुडा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिलेली मंजुरी कायम ठेवली आहे. सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवर आज दुपारी १२ वाजता न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी निकाल दिला. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देणारी सिद्धरामय्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. "तक्रारीचा पाठपुरावा करणे आणि त्यासाठी राज्यपालांच्या मंजुरीचा निर्णय योग्य होता," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सामान्य परिस्थितीत मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्यवाही करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, काही अपवादात्मक परिस्थितीत ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात आणि सध्याचे हे प्रकरण एक अपवादात्मकच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. अशा प्रकरणी खासगी तक्रारदार राज्यपालांकडून परवानगी घेऊ शकतात आणि पोलिस अधिकाऱ्याने तसे करणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कथित मुडा घोटाळ्यात कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यामुळे राजकारण तापले आहे. भाजपने सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. भाजपच्या कर्नाटक युनिटने X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "तुम्ही तयार केलेले खोटे साम्राज्य पूर्णपणे कोलमडले झाले आहे. आता सन्मानपूर्वक मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्या."
कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, "ते स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री आहेत. आम्हाला त्यांच्यासारखा मुख्यमंत्री शोधून सापडणार नाही. ते १०० टक्के स्वच्छ प्रतिमेचे व्यक्ती आहेत. भाजपचे लोक देशातील सर्वात भ्रष्ट लोक आहेत. त्यांच्या शब्दाला काहीच किंमत नाही. भाजपला सिद्धरामय्या यांचा राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही. केवळ काँग्रेसच नव्हे तर संपूर्ण मंत्रिमंडळ, आमदार आणि पक्षश्रेष्ठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील. त्यांनी राजीनामा का द्यावा?. " असा सवाल त्यांनी भाजपकडे केला आहे.