पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटक वन विभाग पश्चिम घाटांच्या संवर्धनासाठी निधी उभारण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. यासाठी शहर आणि शहरालगतच्या पाण्याच्या बिलांवर 2 ते 3 रुपये ग्रीन सेसचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांद्रे यांनी त्यांच्या विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना येत्या सात दिवसांत या विषयावर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
यावेळी बोलताना खांद्रे म्हणाले की, पश्चिम घाट हे केवळ जैवविविधतेचे आकर्षण केंद्र नसून कर्नाटकात पाऊस आणण्याचे मोठे योगदान आहे. यामध्ये तुंगा, भद्रा, कावेरी, काबनी, हेमावती, कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा आणि इतर नद्यांचे उगम बिंदू आहेत. "आज राज्यातील अनेक गावे आणि शहरे या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत, जे भविष्यातही पाण्याचे स्त्रोत बनून राहतील. या संदर्भात केवळ काही रुपयांचा उपकर लावल्यास मोठ्या प्रमाणात निधी उभारता येईल. तसेच या निधीतून पश्चिम घाटाचे संवर्धन देखील करता येईल," असे पत्रात म्हटले आहे. वनक्षेत्राच्या काठावरील शेतकऱ्यांकडून शेतीतीव हिरवळ वाढवण्यासाठी आणि मनुष्य-प्राणी संघर्ष रोखण्यासाठी मदत करणारी कामे करण्यासाठी या पैशाचा वापर केला जाऊ शकतो, असे मंत्री म्हणाले. एका वेगळ्या निवेदनात खांद्रे म्हणाले की, पाण्याच्या बिलात 2 किंवा 3 रुपयांची भर पडल्यास घाटांच्या महत्त्वाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यास मदत होईल.