नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या ३ सदस्यीय समितीचा अहवाल संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात सादर केली जाणार आहे. तशी माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय लोकसभा घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका कार्यक्रमात बोलताना ओम बिर्ला म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल लोकसभेसमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर पुढे काय करायचे, याचा निर्णय सभागृह घेईल. न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीसाठी सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही बाजूंच्या खासदारांनी नोटीसवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, भाजपचे रविशंकर प्रसाद आणि अनुराग ठाकूर यांच्यासह विविध पक्षांतील १४६ हून अधिक लोकसभा सदस्यांनी या नोटीसवर स्वाक्षरी केली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांच्यावरील आरोप समोर आले होते. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांना तेथे जळालेल्या नोटांची बंडले आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांची बदली त्यांच्या मूळ इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
दरम्यान, काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्याविरोधातील पदच्युतीचा प्रस्ताव निष्प्रभ ठरू शकतो. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार हा विषय अद्याप निकाली निघालेला नाही. न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव अद्याप उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांच्या यादीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, त्यांच्या राजीनाम्यानंतरही चौकशी समितीने तपास पूर्ण करून अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला आहे. दरम्यान, महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असतानाच न्यायमूर्ती वर्मा यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये राजीनामा दिला होता. मात्र, राष्ट्रपतींनी अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नसल्याने महाभियोग प्रक्रियेबाबतची शक्यता कायम असल्याचे सांगितले जात आहे.