नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वरील संसदेच्या संयुक्त समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी राज्यसभा आणि लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. यावर दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी मोठा गदारोळ घातला. अहवालातील असहमतीची नोंद काढून टाकल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले. मात्र, राज्यसभेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे आरोपांना फेटाळून लावले. त्यानंतर हा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील अहवाल संयुक्त समितीच्या सदस्या भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत सादर केला. यादरम्यान, विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ घातला. राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ विधेयकावरील जेपीसी 'पक्षपाती' आणि 'एकतर्फी' असल्याचा आरोप केला. अहवाल मांडल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ घातला, ज्यामुळे राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांना सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहत्याग केला.
त्याच वेळी, लोकसभेत, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील अहवालाबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकांनी गदारोळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच, जेपीसी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी लोकसभेत अहवाल सादर केला. यावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारवर संसदीय प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 'असंवैधानिक' असल्याचे म्हटले आहे.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वरून लोकसभेत सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, जर विरोधकांच्या आक्षेपांचा अहवालात समावेश करायचा असेल तर त्यांच्या पक्षाला कोणताही आक्षेप नाही. ते म्हणाले की काही विरोधी सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की त्यांचे विचार पूर्णपणे समाविष्ट केले गेले नाहीत. मी माझ्या पक्षाच्या वतीने सांगू इच्छितो की विरोधकांच्या चिंता लक्षात घेऊन काहीही जोडले जाऊ शकते.
काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आरोप केला की, विरोधी पक्षाच्या मताकडे दुर्लक्ष करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, जेपीसी अहवालात अनेक सदस्यांनी असहमती व्यक्त केली होती. पण त्या नोंदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. आम्ही असे खोटे अहवाल कधीही स्वीकारणार नाही. त्यांनी हा अहवाल जेपीसीकडे परत पाठवावा आणि सुधारित अहवाल पुन्हा संसदेत सादर करावा अशी मागणी केली.
शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी दावा केला की, जेपीसीच्या बैठकींमध्ये कलमनिहाय चर्चाही झाली नाही. आम्ही आमच्या असहमती नोंदी दिल्या होत्या. पण त्या अहवालातून काढून टाकण्यात आल्या, ही लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांचे दावे फेटाळून लावले. त्यांनी सांगितले की, अहवालाच्या परिशिष्टात असहमतीच्या नोंदी जोडण्यात आल्या आहेत. अहवालातून काहीही काढून टाकण्यात आलेले नाही. विरोधक विनाकारण मुद्दा निर्माण करत आहेत. भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी विरोधकांवर निशाणा साधताना म्हटले की, काही लोक भारतीय राज्याशी लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.