Jawaharlal Nehru University नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी केल्यानंतर प्राध्यापक अंगोमचा बिमोल अकोइजाम यांना तात्काळ प्रभावाने बडतर्फ केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीने त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. कुलगुरू शांतीश्री डी. पंडित यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विद्यापीठाने विहित प्रक्रिया पूर्ण करून आणि उपलब्ध तथ्यांचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. अकोइजाम हे मणिपूरमधील इनर मणिपूर लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे खासदार देखील आहेत.
विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षी मे महिन्यात सामाजिक विज्ञान विद्याशाखेतील सामाजिक प्रणाली अभ्यास केंद्राचे प्राध्यापक अकोइजाम यांच्या विरोधात सुमारे ११ विद्यार्थ्यांनी लैंगिक छळाच्या तक्रारी दाखल केल्या. यानंतर, विद्यापीठाने एक अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
तक्रारींनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तोंडी परीक्षेदरम्यान प्राध्यापकाने लैंगिक सूचक टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. एका विद्यार्थिनीने आपला कथित अनुभव विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर, इतर विद्यार्थिनींनीही असेच आरोप केले. या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीनुसार, विद्यार्थ्यांनी लैंगिक संबंधांना होकार दिल्यास अतिरिक्त गुण देण्याचे आमिष दाखवल्याचाही प्राध्यापकावर आरोप आहे. तक्रारींनंतर, एका समितीने विद्यार्थ्यांना बोलावून त्यांचे जबाब नोंदवले.
सेवा नियमांनुसार कारवाई
कुलगुरूंनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि उपलब्ध तथ्यांचा विचार करून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कारवाई विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) सेवा नियमांनुसार आणि केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियमांनुसार करण्यात आली आहे. या आदेशात संबंधित नियमांमधील तरतुदींचाही उल्लेख आहे. अंतर्गत समितीचा अहवाल ३० सप्टेंबर रोजी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला होता. या बैठकीत प्राध्यापकांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एबीव्हीपीने या निर्णयाला एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) जेएनयू शाखेने गेल्या महिन्यात या प्रकरणी आंदोलन केले होते. संघटनेने प्राध्यापकाच्या निलंबनाची आणि सेवेतून बडतर्फीची मागणी केली होती. बडतर्फीनंतर, एबीव्हीपीने याला कॅम्पसमध्ये न्याय आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.