Jharkhand students suspend 26-day protest : झारखंडमधील विविध भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात रस्तावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले २६ दिवसांचे आंदोलन अखेर स्थगित केले आहे. राज्य सरकारला त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत (अल्टीमेटम) देण्यात आली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) प्रणीत हेमंत सोरेन सरकारने २२ परीक्षा रद्द केल्या असून अन्य २३ परीक्षांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि एका कंत्राटी कंपनीद्वारे २०१४ पासून घेतलेल्या भरती परीक्षा रद्द करण्याचे सूचनेपत्र सरकारने जारी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला. दोन महिन्यांच्या मुदतीत मार्ग न निघाल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
"आम्ही आमचे आंदोलन सध्या स्थगित करत असून सरकारला या समस्येचे निवारण करण्यासाठी आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी दोन महिन्यांचा वेळ देत आहोत," असे 'JPSC-JSSC सुधारणा मंच'च्या नेत्याने सांगितले. रांची येथील जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या आंदोलनातील रुपेश कुमार पाल, सविता कुमारी आणि राहुल क्रांती या तीन आंदोलकांनी आज १५ दिवसांनंतर बेमुदत उपोषण सोडले.
एकीकडे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी दुसरीकडे परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आधीच उत्तीर्ण होऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या उमेदवारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. झारखंड कर्मचारी निवड आयोग - संयुक्त पदवीधर स्तर (JSSC-CGL) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सेवेत रुजू झालेल्या सुमारे २,००० उमेदवारांनी मंगळवारी रांचीमध्ये रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर या उमेदवारांनी राज्य सचिवालयापासून बिरसा चौकापर्यंत मोर्चा काढला. "इतरांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची शिक्षा आम्हाला का दिली जात आहे?" असा सवाल या उमेदवारांनी उपस्थित केला.
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आणि मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या आठ अधिसूचनांनुसार प्रशासकीय, तांत्रिक आणि न्यायिक पदांच्या विविध परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये औषध निरीक्षक (Drug Inspector), अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापक, तंत्रनिकेतन मधील व्याख्याते, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आणि वन विभागातील पदांचा समावेश आहे.