चपुढारी ऑनलाईन डेस्क: झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मोठा दिलासा दिला आहे. झारखंडमधील कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने हा निर्णय आज (दि.२८ जून) दिला आहे. पाच महिन्यांनंतर तुरुंगात असलेल्या सोरेनची आता सुटका होणार असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२८ जून) माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 8.36 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर ताब्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. सोरेन यांच्यावर अन्य कोणतेही खटले प्रलंबित नसल्यामुळे, सोरेन तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १० जूनच्या सुनावणीनंतर झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीनाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी, २०२४ रोजी या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर झारखंड मुक्ति मोर्चा पक्षाचे निष्ठावंत आणि राज्य परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नाव देण्यात आले होते. त्यानंतर चंपाई सोरेन हे झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले.
हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. माजी मुख्यमंत्री सध्या रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. हेमंत सोरेन यांचे चुलते राम सोरेन यांचे निधन झाले होते. दरम्यान सोरेनने आपल्या काकांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाकडे 13 दिवसांचा अंतरिम जामीन मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. याविराेधात हेमंत साेरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
तत्पूर्वी, १० जून रोजी झालेल्या सुनावणीत हेमंत सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की, "सोरेन यांच्यावर रांचीच्या बारगेन भागात ८.८६ एकर भूखंडावर कब्जा केल्याचा चुकीचा आरोप आहे आणि हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा या कायद्यानुसार हा गुन्हा मानला जात नाही, ज्यासाठी सोरेनला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
दरम्यान ईडीने हेमंत सोरेन यांच्यावर जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच सोरेन यांनी मूळ जमीन मालकांना जबरदस्तीने बेदखल केल्याचेही ईडीने आरोपात म्हटले आहे.
यावर उत्तर देताना सोरेन यांचे वकील सिब्बल म्हणाले, 'मूळ जमीनमालकांनी त्यांची जमीन कथितपणे ताब्यात घेतल्यावर कोणतीही तक्रार केली नाही किंवा त्यांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला नाही. ते पुढे म्हणाले की, सक्तीने बेदखल करण्याची ही घटना 2009-10 मध्ये घडली आहे. परंतु, हा जमीन अहवाल 2023 मध्येच तयार करण्यात आला होता. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'जरी सोरेन यांच्यावरील सर्व आरोप खरे असले तरीही त्यांच्यावर फौजदारी खटला नसून सक्तीने बेदखल करण्याचा दिवाणी खटला आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.