नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : आपण काहीही केले तरी सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार बनवू शकत नाही, हे केंद्रातील भाजप-एनडीए सरकारला ठाऊक होते. याउपर काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप सरकार बनवू शकणार नाही, हे निकालाअंती निश्चितही झालेले आहे. राष्ट्र उभारणीच्या द़ृष्टीने पाहिले जाता, या निवडणुका घेऊन केंद्रातील सरकारने जगभराला एक संदेश मात्र ताकदीने दिला आहे... तो हा की, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने प्रचंड बहुमताने भारतीय संविधानावर आणि लोकशाहीवर या निवडणुकीच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब केलेले आहे. पाकिस्तानची काश्मीरमधील लुडबुड ही उपरी आहे, हा संदेशही या निवडणुकांनी अर्थातच जगभरात गेला आहे.
मुस्लिमबहुल काश्मीरमध्ये भाजपला एकही जागा मिळालेली नाही. कलम 370 हटविल्याने हिंदूबहुल जम्मूत भाजपच्या जागा वाढतील, हा अंदाजही फोल ठरला आहे. जम्मूत भाजपची स्थिती आधी होती तशीच जवळपास या निवडणुकीतही आहे. अर्थात, भाजपसाठी हा चिंतेचा विषय होऊ शकतो; पण एक देश म्हणून आणि एक राष्ट्र म्हणून या विधानसभेच्या यशस्वी निवडणुका हेच एक मोठे फलित आहे. जम्मू-काश्मीरसोबत दुजाभाव होणार नाही. इथेही निवडणुका होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने इथे तातडीने निवडणुका घेण्याचा आदेश जारी केला तेव्हा सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेची सबब सांगून वेळ मारून नेऊ शकले असते; पण तसे केले नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी आपली पुरेशी तयारी नाही, हे भाजप सरकारला ठाऊक होते, याउपर निवडणुका घेतल्या. व्याप्त काश्मीर जसा पाकिस्तानने बळकावलेला आहे, तसा काश्मीर हा भारताने बळकावलेला नाही, तो वृत्तीनेही भारताचा एक अविभाज्य घटक आहे, असा संदेश जगाला दिला.
काश्मीरमध्ये उचललेल्या कठोर पावलांची किंमत भाजपला चुकवावी लागली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बलपूर्वक दडपले जात आहे, ही एक सामान्य धारणा बनली, ती बदलण्यात भाजपला यश आले नाही.
जुन्या दहशतवाद्यांना तसेच जुन्या फुटीरवाद्यांना मात्र निवडणुका निष्पक्ष होत आहेत, हे जाणवले आणि त्याचा लाभ घ्यावासा वाटला.
प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामीचे अनेक जण अपक्ष म्हणून उभ राहिले. टेरर फन्डिंगचा आरोपी इंजिनिअर राशीदसारख्यांसाठीही निवडणुका एक संधी ठरल्या.
जमात-ए-इस्लामी नेहमी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत असे, ही संघटना यावेळी लोकशाही आणि निवडणुकांचे गुणगान करताना दिसली.
भारतीय संविधानावर विश्वास नसलेल्या काश्मिरातील एका मोठ्या वर्गाने या निवडणुकांच्या माध्यमातून का होईना भारतीय संविधान स्वीकारले. मतदानाची आकडेवारी 60 टक्क्यांवर गेली.
भाजपने अल्ताफ बुखारी यांच्या पक्षासह सज्जाद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरन्ससारख्या पक्षांना सोबत घेतले आणि नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण त्याला भाजपच्या द़ृष्टीने यश आले नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये यापूर्वी दहशतवाद्यांच्या सावटाखाली निवडणुका होत असत.
अनेकजण मतदान करत नसत. अनेकजण निवडणुका लढवत नसत. निवडणूक प्रक्रियेत 10 टक्के लोकसंख्या कशीबशी सहभागी होत असे.
जम्मू आणि काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी 1986 मध्ये गुलाम मोहम्मद शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार बरखास्त केले.
अमेरिकन संसदेला 2022 मध्ये एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यात 1987 मध्ये काश्मिरी मुस्लिमांना निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित करण्यात आल्याचे म्हटलेले होते. पाकिस्तान आणि आयएसआयच्या कटकारस्थानांची त्यात भर पडली.
लोकांना मतदानापासूनच वंचित करण्यात येत असेल तर त्याची परिणती राष्ट्रविरोधी भावनांशिवाय अन्य कशात होणार आहे, असा प्रश्न तेव्हा सज्जाद लोन यांचे वडील अब्दुल गनी लोन यांनी उपस्थित केला होता.
तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सला 46 जागा लढवून 40 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला सर्व 26 जागांवर विजय मिळाला होता. देशाच्या द़ृष्टीने मात्र तो घातक ठरला आणि दहशतवाद फोफावत गेला.
कलम 370 रद्द करून केंद्रातील भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका पूर्वीपेक्षा अधिक लोकशाहीपूरक बनवून सोडल्या.
पहिल्यांदाच यावेळी या निवडणुकांत अनुसूचित जमातींसाठी 9 जागा आरक्षित होत्या. अनुसूचित जातींसाठी 7 जागा आरक्षित होत्या.
वाल्मीकी, गुरखा समुदाय यांना पूर्वी मतदानाचा अधिकार नव्हता. तो यावेळी देण्यात आला.