नवी दिल्ली : मोदी सरकार मंदीची खरी कारणे लपवत आहे का? असे विचारत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास मंदावल्याबद्दल काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गंभीर आरोप केले आहेत. भारताचा विकास दर घसरला आहे आणि पंतप्रधान मोदी केवळ प्रचारात व्यस्त आहेत, असाही आरोप काँग्रेसने केला.
काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, उत्पादन क्षेत्रातील मंदीचा एकूण आर्थिक कामगिरीवर खोल परिणाम झाला आहे. याच अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, उद्योग क्षेत्राचा विकास दर दुसऱ्या तीन महिन्यात ३.६ टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे एकूण वाढीचा दर कमी झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात दर ३.६ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२५ साठी भारताचा जीडीपी ६.५ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढण्याची अपेक्षा आहे. कारण जीडीपी वाढीचा दर दुसऱ्या तीन महिन्यात ५.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. एसबीआयच्या अहवालात या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अलीकडच्या काळातील जीडीपीच्या आकडेवारीचा दाखला देत रमेश म्हणाले की, या मंदीचे मुख्य कारण कामगारांचे रखडलेले वेतन आणि ठप्प झालेली खाजगी गुंतवणूक आहे, त्यामुळे देशाची दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता झपाट्याने कमी होत आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, जुलै ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जीडीपी वाढीची आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा खूपच वाईट आहे. भारताचा जीडीपी या तिमाहीत केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढला, जो अत्यंत साधारण आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे मित्रपक्ष या मंदीच्या कारणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत आणि केवळ प्रचारात गुंतले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
मजुरी थांबणे, खाजगी गुंतवणूक ठप्प होणे याच मालिकेत पुढे जयराम रमेश म्हणाले की, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या “लेबल डायनॅमिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स” या नवीन अहवालाने या मंदीचे खरे कारण स्पष्ट केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील कामगारांचे खरे वेतन स्थिर असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. ते म्हणाले की, ही परिस्थिती राष्ट्रीय स्तरावर दिसून येत आहे, जिथे कामगारांच्या वास्तविक वेतनात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. याशिवाय हरियाणा, आसाम आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही वेतनात घट दिसून आली आहे.
रमेश म्हणाले की, या रखडलेल्या वेतनाचा परिणाम म्हणजे १० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज सरासरीपेक्षा कमी खरेदी करू शकतो. या परिस्थितींचा भारतावर मोठा परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळेच देशात आर्थिक मंदी आल्याचे ते म्हणाले. २०१४ ते २०२३ दरम्यान वेतनात कोणतीही वाढ झाली नाही, उलट २०१९ ते २०२४ मध्ये घट झाली आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, त्यावेळी शेतमजुरांची खरी मजुरी दरवर्षी ६.८ टक्के दराने वाढली होती, तर नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात ती १.३ टक्के दराने घसरली होती.