नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला खिडकीवरून (ऑफलाईन आरक्षण काऊंटर) तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाही ऑनलाईन तिकिटांप्रमाणेच प्रवास विमा संरक्षण देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्णय देत, येत्या दोन आठवड्यांत याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व आरक्षण खिडक्यांवर ही सुविधा अनिवार्यपणे सुरू करावी लागेल.
देशभरातील रेल्वे सुरक्षा आणि अपघात प्रतिबंधक उपाययोजनांसंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. आर. माधवन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू असताना हा मुद्दा समोर आला. न्यायालयीन मित्र ज्येष्ठ वकील शिखिल सुरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ऑनलाईन प्रवाशांना विमा मिळतो; परंतु ऑफलाईन प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत रेल्वेने अद्याप कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. यावर न्यायालयाने रेल्वेचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजित बॅनर्जी यांना जाब विचारला की, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रवाशांमध्ये असा भेदभाव का केला जात आहे?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशभरातील सर्व आरक्षण खिडक्यांवर ही सुविधा लागू झाली नाही, तर त्यासाठी थेट रेल्वे बोर्डाचे नेतृत्व जबाबदार राहील. उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांना १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, रेल्वेस्थानकांवरील आरक्षण खिडकीवरून तिकीट काढणारे प्रवासी हे प्रामुख्याने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतात. अशा गरीब आणि सामान्य प्रवाशांना प्रवासादरम्यान विम्याच्या संरक्षणाची खरी व सर्वाधिक गरज असते. सध्या ऑनलाईन तिकिटावर प्रतिप्रवासी अवघ्या ४५ पैशांत (करांसहित) अपघात विमा मिळतो. यामध्ये अपघातात जखमी झाल्यास उपचाराचा खर्च, कायमस्वरूपी अपंगत्व, मृत्यू झाल्यास आर्थिक भरपाई आणि पार्थिव घरी पोहोचवण्याच्या खर्चाचा समावेश असतो. हेच कवच आता खिडकी तिकिटांवरही दिले जाईल.