नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर आणखी कठोर निर्बंध लादण्याच्या दिशेने टाकलेल्या पावलामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासमोर भविष्यात धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्बंधांचा भारत आणि चीनला होणाऱ्या रशियन कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर तातडीने परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे केपलरचे विश्लेषक सुमित रिटोलिया यांनी म्हटले आहे.
केपलर ही जागतिक पातळीवर कमोडिटी आणि ऊर्जा बाजारातील डेटा व विश्लेषण देणारी कंपनी आहे. अमेरिकन सिनेटने विधेयकाला मंजुरी दिली. यामुळे रशियन तेल आणि वायूचे मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. रशियाच्या तेल आणि वायू विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न कमी करणे हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे. रशियन इंधनाचे पाच सर्वात मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांवर दबाव आणणे हे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती कठोरपणे केली जाते, तसेच अमेरिकेकडून कोणत्या देशांना किंवा व्यवहारांना सूट अथवा सवलत दिली जाते, यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असेल.
सध्या मध्यपूर्वेतील तेलपुरवठ्याची अनिश्चितता वाढल्याने पर्यायी पुरवठा स्रोतांचे महत्त्व वाढले आहे. अशात रशियन तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आले, तर जागतिक बाजारातील उपलब्ध कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन बाजार अधिक तंग होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
केपलरच्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये भारतीय रिफायनरीजनी रशियाकडून विक्रमी २८ लाख बॅरल प्रतिदिन कच्चे तेल आयात केले. भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात दररोज ५० लाख बॅरलपेक्षा थोडी अधिक होती. त्यामुळे जुलैमध्ये भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी तब्बल ५५.५ टक्के तेल रशियाकडून आले. २०२४ मध्ये भारताची रशियाकडून कच्च्या तेलाची सरासरी आयात सुमारे १८ लाख बॅरल प्रतिदिन होती. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या जुलैमधील आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावरून भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियन तेलाचे महत्त्व किती वाढले आहे, हे स्पष्ट होते.
पारंपरिक मध्यपूर्वेतील तेलपुरवठ्याच्या मार्गांमध्ये व्यत्यय आल्यास भारताला पर्यायी पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे काम रशियन तेल करत आहे. मध्यपूर्वेतील पुरवठ्याबाबत अलीकडच्या काळात निर्माण झालेल्या जोखमीच्या काळात हे विशेषतः स्पष्ट झाले. अमेरिकेने निर्बंधांत लवचिकता दाखवल्याने रशियाकडून भारताला तेलपुरवठा सुरू राहू शकला. त्यामुळे रशियन तेलाचा पुरवठा अचानक थांबवणे भारतासाठी सोपे ठरणार नाही.
रशियाकडून भारताला होणाऱ्या तेलपुरवठ्यात मोठी घट झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ रिफायनरीच्या खरेदी खर्चापुरता मर्यादित राहणार नाही. पर्यायी स्रोतांकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला अधिक किंमत मोजावी लागू शकते. परिणामी, कच्च्या तेलाचा आयात खर्च वाढू शकतो. यामुळे चालू खात्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास परकीय चलनाचा अधिक वापर होईल आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते. जागतिक बाजारात किमती वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वाहतूक, उत्पादन, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांवरही होऊ शकतो.