पुढारी ऑनलाईन डेस्क: India's GDP growth | संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (दि.१७) बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत भारताच्या आर्थिक कामगिरीचा व्यापक आढावा सादर केला. यावेळी त्यांनी देशातील नियंत्रित महागाई, शाश्वत जीडीपी वाढ आणि उत्पादन क्षेत्रातील लवचिकता या मुद्द्यांवर भर दिला.
लोकसभेत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, "गेल्या तीन वर्षांत भारताचा जीडीपी हा सरासरी ८.३ टक्के होता, तो स्थिर आणि शाश्वत वाढ दर्शवत आहे." दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी५.४% "अपेक्षेपेक्षा कमी" असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच ते "तात्पुरते अपयश" असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पुढे त्यांनी "येत्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत निरोगी वाढ दिसून येईल, असे संसदेला आश्वासन दिले.
विरोधी पक्षातील सामान्य मंदीच्या दाव्यांचे खंडन करताना, सीतारामन म्हणाल्या की, "अर्ध्या उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मजबूत वाढ दिसून येत आहे." त्यांनी आश्वासन दिले की काही क्षेत्रांमध्ये झालेली घसरण औद्योगिक क्रियाकलापांमध्ये व्यापक मंदीचे संकेत देत नाही, परिस्थिती सुधारत असताना या क्षेत्राची पुन्हा उभारी घेण्याची क्षमता पुन्हा दर्शवत, असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
एनडीए सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारने आर्थिक निर्देशांक स्थिर करण्यावर प्रमुख लक्ष केंद्रित केले आहे. यूपीए राजवटीत आर्थिक निर्देशांक दुहेरी अंकी वाढ झालेली किरकोळ महागाई सध्याच्या प्रशासनात आटोक्यात आणण्यात आली आहे. समावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजनेसारख्या सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांना देखील प्राधान्य दिले आहे. जागतिक अडचणी आणि देशांतर्गत समायोजनांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना न जुमानता, जीडीपी वाढ मजबूत राहिली आहे, धोरणात्मक सुधारणा आणि शाश्वत धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे ती बळकट झाल्याचे देखील अर्थमंत्री
देशात अंदाजे ३३ कोटी कुटुंबे आहेत आणि ३२.६५ कोटी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहेत. यापैकी (३२.६५ कोटी) १०.३३ कोटी उज्ज्वला लाभार्थी आहेत. काँग्रेसच्या काळात एलपीजी एक विशेषाधिकार होते. परंतु एनडीएच्या काळात LPG प्रत्येक कुटुंबात पोहोचले.
१९९९-२००४ मध्ये महागाई ३.९% होती. २००४-२००९ मध्ये ती ६.९% पर्यंत वाढली आणि पुन्हा २००९-२०१४ दरम्यान ती सुमारे १०% पर्यंत गेली परंतु नंतर एनडीए सरकारच्या काळात ती पुन्हा ५% वर आणण्यात आली.
भारत ब्रँडचा आटा, डाळ परवडणाऱ्या दरात पुरवला जात आहे.
खनिज महागाई दर ३% आहे, जो दशकातील नीचांकी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांवरून आता ३.२ टक्क्यांवर आला आहे.