पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारताचे बाह्य कर्ज डिसेंबर 2024 अखेरीस 10.7 टक्क्यांनी वाढून 717.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाले आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये हे कर्ज 648.7 अब्ज डॉलर्स होते. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
तिमाही आधारावर पाहता सप्टेंबर 2024 अखेरीस 712.7 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत बाह्य कर्जात 0.7 टक्क्यांची वाढ होत आली आहे, असे भारताच्या त्रैमासिक बाह्य कर्ज अहवालात (India's Quarterly External Debt Report) नमूद केले आहे.
डिसेंबर 2024 अखेरीस भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) तुलनेत बाह्य कर्जाचे प्रमाण 19.1 टक्के होते, जे सप्टेंबर 2024 मध्ये 19 टक्के होते. डॉलरच्या रुपयासह अन्य प्रमुख चलनांच्या तुलनेत झालेल्या वाढीमुळे किंमतीतील बदलाचा परिणाम दिसून येतो.
या बदलामुळे डिसेंबर 2024 अखेरीस 12.7 अब्ज डॉलर्सचा परिणाम झाला. हा परिणाम विचारात न घेतल्यास, बाह्य कर्जातील वाढ तिमाही आधारावर 17.9 अब्ज डॉलर्स झाली असती, जी सप्टेंबर 2024 अखेरीस 5.2 अब्ज डॉलर्स होती.
बाह्य चलन आणि कर्जाची टक्केवारी
डिसेंबर 2024 अखेरीस भारताच्या एकूण बाह्य कर्जापैकी 54.8 टक्के कर्ज अमेरिकी डॉलर्समध्ये, 30.6 टक्के भारतीय रुपयांमध्ये, 6.1 टक्के जपानी येनमध्ये, 4.7 टक्के विशेष आहरण हक्क (SDR) मध्ये आणि 3 टक्के युरोमध्ये होते.
केंद्र सरकारचे प्रलंबित बाह्य कर्ज घटले असताना, बिगर-सरकारी क्षेत्राचे कर्ज वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकूण बाह्य कर्जाच्या रचनेत 36.5 टक्के हिस्सा बिगर-वित्तीय कंपन्यांचा, 27.8 टक्के हिस्सा ठेवी स्वीकारणाऱ्या वित्तीय संस्थांचा (केंद्रीय बँक वगळता), 22.1 टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा आणि 8.7 टक्के हिस्सा इतर वित्तीय संस्थांचा होता.
या कर्जातील हिस्सा
कर्जाच्या प्रकारानुसार या बाह्य कर्जात 33.6 टक्के कर्ज कर्जरूपाने (Loans) आहे. 23.1 टक्के चलन आणि ठेवी, 18.8 टक्के व्यापार पत आणि आगाऊ रक्कम, तर 16.8 टक्के कर्जरोखे (debt securities) स्वरूपात होते.
डिसेंबर 2024 अखेरीस एकूण प्राप्तीच्या तुलनेत कर्ज सेवा (मूळ रक्कम आणि व्याज देयके) 6.6 टक्के होती, जी सप्टेंबर 2024 मध्ये 6.7 टक्के होती.
बाह्य कर्ज म्हणजे एखाद्या देशाने विदेशी सावकारांकडून घेतलेले एकूण कर्ज. यात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इतर देशांच्या सरकारांकडून घेतलेले कर्ज, तसेच खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज समाविष्ट असते. हे कर्ज कर्जरूपी (loans), रोखे (bonds), किंवा इतर वित्तीय साधनांच्या स्वरूपात असते.
बाह्य कर्जाचे प्रकार:
सरकारी कर्ज (Sovereign Debt): सरकार परदेशी स्त्रोतांकडून घेतलेले कर्ज
खाजगी क्षेत्र कर्ज (Private Sector Debt): कंपन्या, बँका किंवा व्यक्तींनी आंतरराष्ट्रीय सावकारांकडून घेतलेले कर्ज
अल्पकालीन कर्ज (Short-term Debt): एका वर्षाच्या आत परतफेड करावयाचे कर्ज
दीर्घकालीन कर्ज (Long-term Debt): एका वर्षापेक्षा जास्त मुदतीचे कर्ज किंवा रोखे
पायाभूत सुविधा (Infrastructure) जसे की रस्ते, पूल, वीज प्रकल्प यांसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी
राजकोषीय तूट (Budget Deficit) भरून काढण्यासाठी, जेव्हा देशांतर्गत उत्पन्न अपुरे असते
आर्थिक संकटाच्या वेळी अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी
आयात आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी
सकारात्मक: आर्थिक वाढ, विकास आणि गुंतवणुकीस मदत होते
नकारात्मक: कर्ज जास्त झाल्यास परतफेडीच्या अडचणी येऊ शकतात, चलन मूल्य घटू शकते आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते
दरम्यान, देशाच्या बाह्य कर्ज-ते-जीडीपी (External Debt-to-GDP) गुणोत्तराचा वापर कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता तपासण्यासाठी केला जातो. हे प्रमाण खूप जास्त असल्यास देशाला आर्थिक ताण जाणवू शकतो.