नवी दिल्‍ली : कॉक्रोच जनता पार्टीच्‍या आंदोलनावर झालेल्‍या कारवाईवर चिंता व्यक्त करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला भारताने कठोर शब्‍दांत सुनावले आहे. ही भारताची अंतर्गत बाब असून त्‍यात लुडबुड सहन केली जाणार नसल्‍याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्‍हटले आहे.
शनिवारी (दि. १०) दिल्लीत झालेल्‍या आंदोलनावेळी आंदोलकांवरील कारवाईवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने (ओएचसीएचआर) चिंता व्यक्त केली होती. याला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी उत्तर दिले.
आम्ही दिल्लीतील घटनांबाबत मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयाची मते पाहिली. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्‍या भारतात संविधानाने शांततापूर्ण मार्गाने जमण्याच्या अधिकाराची हमी प्रत्‍येकाला दिली आहे. बळकट संस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व स्वतंत्र मीडियाद्वारे त्याचे रक्षण केले जाते. प्रत्येक लोकशाहीप्रमाणे भारतीय नागरिकही सार्वजनिक सुव्यवस्था व सुरक्षा राखण्याच्या अटींसह या अधिकाराचा वापर करतात. आमची कायदा व सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा कायद्यानुसार कडकपणे काम करते आणि तक्रारींच्‍या निराकरणासाठी न्यायालये उपलब्ध आहेत. त्‍यामुळे ‘ओएचसीएचआर’च्या चिंता पूर्णपणे निराधार आहेत. हा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप आहे, जो कधीही सहन केला जाणार नाही, असे जयस्वाल यांनी म्‍हटले आहे.
‘ओएचसीएचआर’ नेहमीच पक्षपाती राहिले आहे. आमच्या शेजारील देशांतील निदर्शने व हिंसक घटनांवर त्यांनी कधीच भाष्य केले नाही. तेथील कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या एजन्सींच्या कारवाईवरही बोलले जात नाही. असा पक्षपाती दृष्‍टिकोन ‘ओएचसीएचआर’ची विश्वासार्हता कमी करताे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्‍हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने शनिवारी दिल्लीतील निदर्शनांवेळी लोकांना मोठ्या संख्येने ताब्यात घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. भारतीय अधिकाऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा आदर करून ठोस कारणांशिवाय ताब्यात घेतलेल्यांना तत्काळ मुक्त करावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते.