Ethanol policy:
मुंबई: देशातील साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी २०२६-२७ या वर्षासाठी इथॅनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या वापरावर पूर्ण बंदीचे आदेश सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्याने निविदांमधून ऊसाचा रस, साखरेचा पाक आणि 'बी-हेव्ही' मळीपासून तयार होणाऱ्या इथॅनॉलला वगळण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत इथॅनॉलचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अतिरिक्त साखरेचा वापर करत होता. मात्र, यंदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांत कमी झालेल्या पावसामुळे साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून, इंधन आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे यात संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी संयुक्तपणे नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या पुरवठा वर्षासाठी १,१०० कोटी लिटर इथॅनॉलची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या निविदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, "इथॅनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ साठी साखरेचा वापर शून्यावर आणण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे ऊसाचा रस, साखर किंवा सिरप आणि मळीपासून बनवलेल्या इथॅनॉलसाठी कोणत्याही बोली मागवण्यात आलेल्या नाहीत."
साखरेवर बंदी घातल्यानंतर आता तेल कंपन्यांनी मका, तुटलेला तांदूळ (कणी) आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त तांदळापासून बनवलेल्या इथॅनॉलसाठीच बोली लावण्यास उत्पादकांना परवानगी दिली आहे. यासोबतच, कंपन्यांनी मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथॅनॉलवरील सवलत ५.७९ रुपयांवरून घटवून २.७९ रुपये प्रतिलिटर केली आहे. यामुळे मक्यापासून बनणाऱ्या इथॅनॉलचा खरेदी दर आता ७१.८६ रुपयांवरून ६८.८६ रुपये प्रतिलिटर झाला आहे.
दरम्यान, वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला देशभरात २० टक्के इथॅनॉल मिश्रित इंधन अनिवार्य केले आहे. मात्र, साखरेच्या संभाव्य तुटवड्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे इथॅनॉल निर्मितीच्या साखळीत धान्याधारित इथॅनॉलचा वाटा आता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.