India US Trade Deal deadline
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेच्या प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. १७ जुलै रोजी वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पूर्ण झाली. दोन्ही देश १ ऑगस्टपर्यंत अंतरिम व्यापार करार करण्याचा विचार करत आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
वॉशिंग्टनमध्ये चार दिवस (१४-१७ जुलै) दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी झाली. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागातील विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी चर्चेदरम्यान भारताच्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर भारत सरकारचे प्रतिनिधी मायदेशी परत येत आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, या वर्षी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्च परस्पर शुल्काची घोषणा केली. उच्च परस्पर शुल्काची अंमलबजावणी ९ जुलैपर्यंत ९० दिवसांसाठी आणि नंतर १ ऑगस्टपर्यंत तात्काळ स्थगित करण्यात आली. कारण अमेरिका विविध देशांसोबत व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत आहे. त्यापूर्वी आता भारत आणि अमेरिकेतील अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चर्चेच्या पाचव्या फेरीमध्ये शेती आणि ऑटोमोबाईल्सशी संबंधित मुद्दे चर्चेत आल्याचे समजते. रसायने, साहित्य, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाल्याचे समजते. कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर शुल्क सवलतींच्या अमेरिकेच्या मागणीवर भारताने आपली भूमिका कठोर केली आहे. भारताने आतापर्यंत दुग्ध क्षेत्रातील मुक्त व्यापार करारात कोणत्याही देशाला कोणत्याही शुल्क सवलती दिलेल्या नाहीत. काही शेतकरी संघटनांनी सरकारला शेतीशी संबंधित कोणतेही मुद्दे व्यापार करारात समाविष्ट करू नयेत अशी विनंती केली आहे. भारत अमेरिकेकडे अतिरिक्त परस्पर शुल्क (२६ टक्के) काढून टाकण्याची मागणी करत आहे. स्टील आणि अॅल्युमिनियम (५० टक्के) आणि ऑटो क्षेत्र (२५ टक्के) वरील शुल्क कमी करण्याची मागणी देखील भारत करत आहे.
प्रस्तावित व्यापार करारात कापड, दागिने, चामड्याच्या वस्तू, कपडे, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी देखील भारत शुल्क सवलत मागत आहे. दुसरीकडे, अमेरिका काही औद्योगिक वस्तू, ऑटोमोबाईल्स, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, काजू आणि काही पिकांवर शुल्क सवलतीची मागणी करत आहे. दोन्ही देश सप्टेंबर-ऑक्टोबर प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी चर्चा पूर्ण करण्याचा विचार करत आहेत. त्यापूर्वी, अंतरिम व्यापार करार पूर्ण केला जाईल.