Benefits of India - UK free trade agreement
नवी दिल्ली/लंडन : भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यात गुरुवारी (24 जुलै) ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लंडन दौऱ्यादरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांच्यासोबत हा करार झाला.
यावेळी दोन्ही देशांचे उद्योग-व्यापार मंत्रीही उपस्थित होते. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार 2030 पर्यंत दुप्पट होऊन सुमारे 120 अब्ज डॉलर्स होण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय वस्तूंना UK मध्ये सवलती: 99 टक्के भारतीय वस्तूंना ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे. यामध्ये कपडे, फूटवेअर, दागिने, फर्निचर, ऑटो पार्ट्स, रसायने, यंत्रसामग्री आणि क्रीडा साहित्य यांचा समावेश आहे. सध्या या वस्तूंवर 4 टक्के ते 16 टक्के दरम्यान शुल्क आकारले जाते.
कामगारांसाठी मोठा दिलासा: भारतीय कामगार व त्यांचे नियोक्ता ब्रिटनमध्ये 3 वर्षांसाठी सामाजिक सुरक्षा करमुक्त असतील. यामुळे 40 अब्ज रुपये (सुमारे $463 दशलक्ष) इतकी बचत होण्याचा अंदाज आहे.
सेवा क्षेत्रासाठी प्रवेश: भारतीय बिझनेस व्हिजिटर्स, कॉन्ट्रॅक्ट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, तसेच योग शिक्षक, शेफ आणि संगीतकार यांना ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या वास्तव्यास परवानगी दिली जाईल.
कपड्यांचे वस्त्र उद्योग (Textiles) – Welspun India, Arvind Ltd.
फूटवेअर – Bata India, Relaxo.
ऑटो पार्ट्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) – Tata Motors, Mahindra Electric.
इंजिनीअरिंग – Bharat Forge.
दागिने, रसायने, फर्निचर, क्रीडा साहित्य, यंत्रसामग्री – यावरही युकेमधील सध्याचे 4 टक्के ते 16 टक्क दरम्यानचे शुल्क हटवले जाईल.
भारतीय इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन उत्पादकांना नवीन कोटाच्या अंतर्गत विशेष सवलती मिळणार आहेत.
तात्पुरता प्रवेश (Short-Term Entry): योग शिक्षक, शेफ, संगीतकार आणि इतर कॉन्ट्रॅक्ट सेवा प्रदात्यांना ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या वास्तव्यासाठी प्रवेश दिला जाईल.
सामाजिक सुरक्षा करातून सूट (Social Security Exemption): युकेमध्ये तात्पुरते काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना 3 वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा कर भरण्याची गरज नाही. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ₹4,000 कोटींची बचत होईल.
भारताचा युकेमधील प्रभाव: 1000 पेक्षा अधिक भारतीय कंपन्या सध्या युकेमध्ये कार्यरत आहेत, ज्या सुमारे 1 लाख लोकांना रोजगार देतात व $20 अब्ज (1.73 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक केलेली आहे.
युकेची भारतातील गुंतवणूक: ब्रिटनने भारतात सुमारे $36 अब्ज (₹3.11 लाख कोटी) गुंतवले आहे, ज्यामुळे तो भारताचा सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार आहे.
दारूवरील कर कपात: भारतात व्हिस्की व जिन यावरील आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून हळूहळू कमी करून 75 टक्के व नंतर 10 वर्षांत 40 टक्के करण्यात येईल.
ब्रिटिश कार होतील स्वस्त: ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या गाड्यांवरील शुल्क 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक असून ते 10 टक्क्यांपर्यंत घटवले जाईल.
सौंदर्यप्रसाधने, मेडिकल उपकरणे स्वस्त: कॉस्मेटिक्स, वैद्यकीय उपकरणे, सॅल्मन मासे, चॉकलेट्स आणि बिस्किट्स यांवरील शुल्क कमी होणार.
सरकारी खरेदीत प्रवेश: ब्रिटिश कंपन्यांना भारतातील 2 अब्ज रुपयांपर्यंतच्या 'non-sensitive' फेडरल गव्हर्नमेंट टेंडर्ससाठी बोली लावण्याचा अधिकार मिळेल. भारताचा सरकारी खरेदी बाजार (public procurement market) दरवर्षी सुमारे 38 अब्ज पाऊंड मूल्याच्या 40,000 टेंडर्सचा असतो.
हा करार भारताचा मागील दशकातील पहिला मोठा द्विपक्षीय व्यापार करार आहे जो एका विकसित अर्थव्यवस्थेसोबत होत आहे. करारानंतर ब्रिटनच्या संसद आणि भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून कायदेशीर मंजुरी घेतल्यानंतर, तो एक वर्षाच्या आत लागू होईल, असा अंदाज आहे.
हा मुक्त व्यापार करार केवळ व्यापार सुलभ करणार नाही, तर दोन्ही देशांच्या MSME उद्योगांना चालना, रोजगार संधींमध्ये वाढ, तसेच सांस्कृतिक व कौशल्य देवाणघेवाणीचा मार्ग मोकळा करेल. दारू आणि गाड्यांपासून ते कापड व यंत्रसामग्रीपर्यंत दोन्ही देशांच्या नागरिकांना त्याचे थेट आर्थिक लाभ मिळतील.