नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांनी सोमवारी 2032 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ऊर्जा, संरक्षण, अंतराळ आणि नागरी अणुऊर्जा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर एकमत झाले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी पालम विमानतळावर अल नाहयान यांचे स्वागत केले. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी दरवर्षी 5 लाख मेट्रिक टन एलएनजी (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करार केला आहे. यामुळे यूएई आता कतारनंतर भारताला एलएनजी पुरवणारा दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. तसेच, संरक्षण संबंधांना नवीन उंचीवर नेण्यासाठी दोन्ही देशांनी एका धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
अणुऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान
भारतातील शांती कायदा मंजूर झाल्यानंतर, दोन्ही नेत्यांनी नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातील नवीन संधींवर चर्चा केली. यामध्ये मोठ्या अणुभट्ट्या आणि स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स विकसित करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे ठरले आहे. याव्यतिरिक्त, भारतात सुपरकॉम्प्युटिंग क्लस्टर उभारण्यासाठी आणि डेटा सेंटरची क्षमता वाढवण्यासाठी यूएई गुंतवणूक करणार आहे.
धोलेरामध्ये मोठी गुंतवणूक आणि अंतराळ सहकार्य
गुजरातच्या धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रात यूएई सहभागी होणार असून, तेथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बंदर आणि स्मार्ट अर्बन टाऊनशिप विकसित केली जाईल. अंतराळ क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी सॅटेलाईट फॅब्रिकेशन आणि नवीन प्रक्षेपण संकुले उभारण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे.
1) भारत आणि यूएईदरम्यान 2032 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक व्यापाराचे लक्ष्य निश्चित.
2) दोन्ही देशांनी वार्षिक 5 लाख मेट्रिक टन एलएनजी पुरवठ्यासाठी 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
3) धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी आणि प्रगत अणुऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी नवीन आराखडा तयार.
4) गुजरातच्या धोलेरामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि पायाभूत सुविधांसाठी यूएईची गुंतवणूक.