नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘एफ-35’ या लढाऊ विमानांसह अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अमेरिकेऐवजी रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदीस प्राधान्य देणे अथवा देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यास केंद्र सरकार प्राधान्य देणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोनच दिवसांपूर्वी भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. यानंतर भारतानेही शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांचे हित जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचा इशारा दिला होता. अमेरिकन वस्तूंवरही जशास तसा प्रतिपूर्ती कर लादण्याच्या मुद्द्यावरही विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध सकारात्मक असल्याने पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेकडून शस्त्रसामग्री खरेदी थांबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते.
गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी काही अटींवर एकमत न झाल्याने त्यात अद्याप यश आलेले नाही. याचदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दबावाखाली येतील आणि त्यांच्या अटींवर व्यापार करारासाठी तयार होतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. भारत सरकारने देशाचे हित सर्वोच्च असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेसोबत ‘टॅरिफ वॉर’ तीव्र होत असताना, भारताने अमेरिकेकडून एफ-35 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करारांतर्गत या ‘मेड इन अमेरिका’ विमानांच्या खरेदीचा उल्लेख होता. मात्र, आता भारताने यातून माघार घेतल्याची चर्चा आहे. अमेरिकेची एफ-35 लढाऊ विमाने महाग असण्यासोबतच कमी विश्वासार्ह असल्याचेही म्हटले जाते. ही विमाने सेवेत दाखल झाल्यापासून अमेरिकेतच तांत्रिक बिघाडामुळे 15 वेळा क्रॅश झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे भारताचा आता अमेरिकेच्या एफ-35 विमानांवर विश्वास राहिलेला नाही, असे मानले जात आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह विविध देशांवर वेगवेगळी दरश्रृंखला लागू करण्यात आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगला देश यांच्यासह काही देशांवर कमी दराने टॅरिफ लावण्यात आले आहे. पाकिस्तानवर आधी 29 टक्के टॅरिफ होता, तो आता 19 टक्क्यांवर आणला गेला आहे.
भारत स्वतःच्या 5 व्या पिढीच्या लढाऊ विमानावर काम करत आहे, जे पुढील 2-3 वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2024 मध्ये, सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने या स्वदेशी फायटर जेटच्या डिझाईन आणि विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. हे विमान भारतीय हवाई दलाच्या इतर लढाऊ विमानांपेक्षा मोठे असेल आणि त्यात शत्रूच्या रडारपासून वाचण्यासाठी अत्याधुनिक स्टेल्थ तंत्रज्ञान असेल. हे विमान जगातील इतर पाचव्या पिढीच्या विमानांच्या बरोबरीचे किंवा त्याहूनही सरस असेल, असा सरकारचा दावा आहे.
रशियाने भारताला आपले पाचव्या पिढीचे एसयू-57 विमान देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एफ-35 च्या तुलनेत याची किंमत निम्मी आहे. एका एसयू-57 विमानाची किंमत सुमारे 325 कोटी रुपये आहे, तर एका एफ-35 ची किंमत सुमारे 715 कोटी रुपये आहे. याचा देखभाल खर्चही एफ-35 पेक्षा कमी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रशियाने हे विमान भारतातच बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण होईल आणि सर्व्हिसिंगसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. रशिया अनेक दशकांपासून भारताचा विश्वासू संरक्षण पुरवठादार राहिला आहे.