नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
भारताने आपली सागरी सुरक्षा आणि हवाई संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी दोन संरक्षण करारांना मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी ५,०८३ कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये भारतीय तटरक्षक दलासाठी सहा प्रगत हलके हेलिकॉप्टर (ALH) Mk-III (सागरी भूमिका) खरेदी आणि भारतीय नौदलासाठी उभ्या प्रक्षेपण 'Shtil' जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली समाविष्ट आहे. या करारांमुळे किनारी आणि किनाऱ्यावरील देखरेख क्षमता वाढतील आणि युद्धनौकांच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणालीला देखील बळकटी मिळेल.
९०१ कोटींचा पहिला करार 'बाय इंडियन (इंडिजिनली डिझाइन, डेव्हलप्ड अँड मॅन्युफॅक्चर्ड)' श्रेणी अंतर्गत बेंगळुरू येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सोबत करण्यात आला आहे. हे ट्विन-इंजिन हेलिकॉप्टर अत्याधुनिक सागरी रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेन्सर्स, आपत्कालीन फ्लोटेशन सिस्टम आणि शोध आणि बचाव उपकरणांनी सुसज्ज असतील. 'ध्रुव' प्लॅटफॉर्मची अपग्रेड केलेली आवृत्ती मानली जाणारी अॅडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर Mk-III, किनारी देखरेख, शोध आणि बचाव (SAR), प्रदूषण नियंत्रण, सागरी गस्त आणि ऑफशोअर इन्स्टॉलेशन्सचे संरक्षण यासारख्या विविध मोहिमा पार पाडण्यास सक्षम आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या हेलिकॉप्टरच्या तैनातीमुळे कृत्रिम बेटे, तेल रिग, मच्छीमार आणि सागरी पर्यावरणाच्या सुरक्षा क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल.हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत अभियानाला देखील पाठिंबा देतो. यात २०० हून अधिक एमएसएमईंचा समावेश असेल आणि अंदाजे ६.५ दशलक्ष मनुष्य-तास रोजगार निर्माण करण्याचा अंदाज आहे.
रशियाच्या JSC रोसोबोरोनेक्सपोर्ट सोबत शिटिल जमिनीवरून हवेत मारा करणारी उभ्या प्रक्षेपण क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि संबंधित उपकरणे खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला. ही प्रणाली भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांची हवाई संरक्षण क्षमता वाढवेल.श्टिल क्षेपणास्त्र प्रणाली तिच्या जलद प्रतिसादासाठी, सर्व हवामान ऑपरेशन्ससाठी आणि लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांसह विविध हवाई धोक्यांचा सामना करण्याची क्षमता यासाठी ओळखली जाते. त्याची उभ्या प्रक्षेपण तंत्रज्ञान 360-अंश कव्हरेज प्रदान करते आणि बहुस्तरीय हवाई संरक्षण संरचना मजबूत करते. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की हा करार भारत आणि रशियामधील दीर्घकालीन धोरणात्मक संरक्षण सहकार्याचे प्रतिबिंब देखील दर्शवितो.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत साउथ ब्लॉक येथील संरक्षण मंत्रालयात या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही करारांमुळे भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाची ऑपरेशनल तयारी वाढेल आणि हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची सागरी उपस्थिती आणि सुरक्षा संरचना आणखी मजबूत होईल.