नवी दिल्ली : जगात कंटेनरची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रणनीती आखली आहे. यांतर्गत कंटेनरनिर्मिती प्रोत्साहन योजनेवर १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. या क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे आणि भारताला कंटेनरनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने क्रीडा साहित्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी १,८५६.६७ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही योजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. भारतातील कंटेनरच्या मागणीचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण केला जातो. चीन या क्षेत्रातील प्रमुख पुरवठादार आहे. जागतिक संकटांच्या काळात कंटेनरच्या किमती आणि भाड्यातील चढ-उतारामुळे व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढतो. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याने हे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
क्रीडा साहित्यनिर्मितीसाठी विशेष क्षेत्र
क्रीडा साहित्यनिर्मिती प्रोत्साहन योजनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १,८५६.६७ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. ही योजना २०२६ ते २०३३-३४ पर्यंत लागू राहील. यांतर्गत क्रीडा साहित्य बनवण्यासाठी विशेष उत्पादन क्षेत्रे विकसित केली जातील. या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन घटकांसह डिझाईन, चाचणी आणि तांत्रिक विकासाच्या सुविधाही उपलब्ध असतील. या योजनेत देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत केली जाईल. उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रमाणीकरण मिळवण्यात मदत होईल. संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप्सनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. भारतीय क्रीडा साहित्याचे ब्रँडिंग करण्यासाठी आणि परदेशात बाजारपेठ वाढवण्यासाठीही पावले उचलली जातील. योजनेंतर्गत विशेष क्रीडा साहित्य उत्पादन क्षेत्रे तयार केली जातील. या क्षेत्रांमध्ये क्रीडा साहित्य बनवणाऱ्या कंपन्यांसह कच्च्या मालाचे पुरवठादार, तपासणी केंद्र, डिझाईन केंद्र आणि नमुने तयार करण्याच्या सुविधाही असतील. यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यास आणि काम अधिक प्रभावी करण्यास मदत होईल.
* कंटेनरनिर्मिती प्रोत्साहन योजना आर्थिक वर्ष २०३९-४० पर्यंत लागू
* नवीन कारखाने उभारणी, सध्याच्या युनिटच्या विस्तारासाठी आर्थिक मदत
* सुमारे ३,००० प्रत्यक्ष, ५०,००० पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती
* देशांतर्गत कंटेनरनिर्मितीची वार्षिक क्षमता सुमारे १० पटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट
* पात्र उत्पादकांना कर्जावर वर्षाला ३ टक्के व्याज सवलत