Social Media Age Limit India : एका प्रस्तावित खासगी विधेयकानुसार, १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या पडताळणी केलेल्या संमतीशिवाय सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खाती तयार करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते, तसेच प्लॅटफॉर्मना अल्पवयीन मुलांचा मागोवा घेणे, त्यांची माहिती गोळा करणे किंवा त्यांना वैयक्तिकृत जाहिरातींद्वारे लक्ष्य करण्यास मनाई केली जाऊ शकते.
पालकांच्या पडताळणीकृत संमतीशिवाय १३ वर्षांखालील लहान मुलांना आता सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खाती उघडण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. तसेच, या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांचे ट्रॅकिंग, प्रोफाइलिंग करणे किंवा त्यांच्यावर आधारित वैयक्तिक जाहिराती दाखवण्यावर रोख लावली जाऊ शकते. अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी असलेले एक खासगी विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे.
'द सेफगार्डिंग हेल्दी इंटरनेट एन्व्हायर्नमेंट्स फॉर लिटल डिजिटल-नेटिव्ह्स' (शील्ड - SHIELD) विधेयक, २०२५ मध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सवर वय-पडताळणी यंत्रणा अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, पालकांसाठी 'पेरेंटल-कंट्रोल डॅशबोर्ड'ची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून पालकांना मुलांच्या ऑनलाईन हालचालींवर लक्ष ठेवणे, प्रायव्हसी सेटिंग्ज व्यवस्थापित करणे आणि स्क्रीन टाईम मर्यादित करणे शक्य होईल.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी मांडलेले हे विधेयक शुक्रवारी संसदेत सादर होणाऱ्या दोन खासगी विधेयकांपैकी एक होते. मात्र, सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे ते मांडता आले नाही. दुसरे विधेयक हे व्यक्तींचे हुबेहूब बनावट रूप तयार करण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) च्या होणाऱ्या दुरुपयोगाला आळा घालण्याशी संबंधित आहे. दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत केवळ हातावर मोजण्याइतकीच खासगी विधेयके कायद्यात रूपांतरित झाली असल्याने अशा विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
'शील्ड' विधेयकात १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला 'बालक' म्हणून परिभाषित करण्यात आले असून, सोशल मीडिया, ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि इतर डिजिटल मध्यस्थ संस्थांवर बालसुरक्षेशी संबंधित विशेष जबाबदाऱ्या सोपवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये मुलांचे ट्रॅकिंग, प्रोफाइलिंग किंवा त्यांच्यासाठी केंद्रित केलेल्या वैयक्तिक जाहिरातींवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच, मुलांना अश्लील साहित्य, जुगार, बनावट सट्टेबाजी, हिंसक किंवा जहालवादी विचारसरणीची माहिती आणि अंमली पदार्थांशी संबंधित सामग्रीपासून दूर ठेवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सना ठोस पावले उचलावी लागतील.
प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सना १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर, वारंवार किंवा हेतूपुरस्सर उल्लंघन केल्यास माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम ६९-ए अंतर्गत संबंधित सेवा तात्पुरत्या निलंबित किंवा ब्लॉक केल्या जाव्यात, अशीही शिफारस नवीन विधेयकात करण्यात आली आहे.