पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनची भारताविरोधात आगळीक सुरूच आहे. नुकतीच चीनने लडाखला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात दोन नवीन काउंटी स्थापन केल्याची घोषणा केली. गंभीर बाब म्हणजे या काऊंटीचा काही भाग भारताच्या लडाख केंद्रशासित प्रदेशात येतो. चीनच्या या घोषणेवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत शुक्रवारी लोकसभेत माहिती देण्यात आली. चीनने दोन नवीन काउंटी स्थापन केल्याची भारताला माहिती आहे. ज्याचा काही भाग लडाखमध्ये येतो. या प्रकरणी भारताने राजनैतिक माध्यमातून "गंभीर" निषेध नोंदवला आहे, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सांगितले.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी नमूद केले आहे, ''भारताने सीमा क्षेत्रातील भारतीय भूभागावर चीनचा बेकायदेशीर ताबा कधीही खपवून घेतलेला नाही.''
"भारत सरकारने या क्षेत्रातील भारतीय भूभागावर चीनचा बेकायदेशीर ताबा कधीही मान्य केलेला नाही. नवीन काउंटी स्थापन केल्याने या क्षेत्रावरील भारताच्या सार्वभौमत्वाबाबत दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच चीनच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने मिळवलेल्या ताब्याला वैध मानले जाणार नाही," असे कीर्ती वर्धन सिंह यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, सरकारने राजनैतिक माध्यमातून या घडामोडींबद्दल गंभीर निषेध नोंदवला आहे.
"चीनने लडाखमध्ये भारतीय भूभागाचा समावेश करुन होटन प्रांतात दोन नवीन काउंटी स्थापन केल्या आहेत" याची सरकारला कल्पना आहे का?, जर असेल तर, याचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक आणि राजनैतिक पातळीवर काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताने परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
"चीनच्या होटन प्रांतात तथाकथित दोन नवीन काउंटी स्थापन केल्याबाबत चीनच्या घोषणेची भारत सरकारला कल्पना आहे. या तथाकथित नवीन काउंटींच्या अधिकारक्षेत्राचा काही भाग भारताचा केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये येतो", असे त्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
या प्रश्नात भारताने चीनच्या नवीन काउंटीच्या स्थापन करण्याच्या कृती विरोधात नोंदवलेल्या निषेधांची माहिती आणि त्यावर चीन सरकारकडून मिळालेल्या प्रतिसादांची माहितीदेखील मागितली आहे. "केंद्र सरकार सीमा भागांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी काळजीपूर्वक आणि विशेष लक्ष देत आहे, जेणेकरून या भागांचा आर्थिक विकास सुलभ होईल आणि भारताच्या धोरणात्मक आणि सुरक्षेबाबतच्या आवश्यकता पूर्ण होतील," असे राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
भारताच्या सुरक्षेबाबतच्या सर्व घडामोडींवर सरकार सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत आहे, असे राज्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले आहे.