दिल्ली : येत्या काही वर्षांत भारताचे संरक्षण बजेट वेगाने वाढणार आहे. पुढील काही दशकांमध्ये भारतात बनवलेली शस्त्र जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात विकली जातील. २०४७ पर्यंत भारताचे संरक्षण बजेट ३१.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) आणि केपीएमजी यांच्या संयुक्त अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. २०२४-२५ मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या ६.८ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही जवळजवळ पाच पट वाढ असेल.
अहवालातील अंदाजांनुसार, भारताचे संरक्षण उत्पादन देखील जोरदार वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ मध्ये १.६ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०४७ पर्यंत ते ८.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. देशाची संरक्षण निर्यात वाढवण्याचेही उद्दिष्ट आहे, जी २०४७ पर्यंत सध्याच्या ३० हजार कोटी रुपयांवरून २.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, आगामी संरक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश एकूण अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे आहे. हा वाटा २०२४-२५ मध्ये २७ टक्क्यांवरून २०४७ पर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि शस्त्र प्रणालींमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. संशोधन व विकास क्षेत्रातही भारताची गुंतवणूक वाढणार आहे. सध्या ४ टक्के असलेला खर्च ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच २०४७ पर्यंत संरक्षणावरील खर्चाचा जीडीपीचा टक्का २ टक्क्यांवरून ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
या घडामोडींमुळे संरक्षण खर्चात भारताची जागतिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. सध्या भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे, २०४७ पर्यंत भारत तिसऱ्या स्थानावर जाण्याचा अंदाज आहे. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी संरक्षण आयातीवरील अवलंबित्व हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, जे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि नवोपक्रमात अडथळा आणत आहे. शिवाय, अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली चालवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे, असेही अहवालात नमूद केले असल्याचे एएनआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.