नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) आंदोलनानंतर आता 'इंडिया' आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 'इंडिया' आघाडी आंदोलन करणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वतः विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना फोन करून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, सोमवारीच इंडिया आघाडीचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचीही भेट घेणार आहेत.
काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी शनिवारी सांगितले की, जनतेच्या मतदानाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्याचा भाग म्हणून 'इंडिया' आघाडी सोमवारी दिल्लीत मोठे आंदोलन करणार आहे. यापूर्वी, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन 'मत चोरी'संदर्भात एक निवेदन दिले होते. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना आजीवन संरक्षण देणारा २०२३ चा कायदा रद्द करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. राष्ट्रपतींनी निवडणुकीतील मत चोरीच्या आरोपांचे खंडन केले नाही, याचे आपल्याला आश्चर्य वाटले, असे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले.
सरन्यायाधीशांची भेट घेणार विरोधक
राहुल गांधी म्हणाले की, विरोधी पक्षांचे नेते सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सरन्यायाधीशांची भेट घेतील आणि त्यांनाही निवेदन देतील, कारण ते उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करू इच्छितात.
१२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांचे पत्र
देशातील १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी एक खुले पत्र लिहून निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे, तसेच मत गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. बूथ कॅप्चरिंग, बॅलेट बॉक्समध्ये बनावट मते भरणे आणि निवडणुकीतील हिंसेच्या काळापासून भारतामध्ये झालेल्या बदलांचा उल्लेख करत अधिकाऱ्यांनी या खुल्या पत्रात म्हटले आहे की, आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत अनेक स्तरांवर तपासणी आणि सुरक्षा उपाय उपलब्ध आहेत; ज्यामध्ये पोलिंग एजंट, ईव्हीएम (EVM) सीलिंग, स्ट्रॉंग-रूमची सुरक्षा आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) पडताळणी यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी काही माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर बोट ठेवले होते आणि आयोगाला निवेदन देण्याचा प्रयत्नही केला होता. मात्र, त्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगापर्यंत जाऊ दिले गेले नव्हते. त्यानंतर या माजी अधिकाऱ्यांनी माध्यमांच्या माध्यमातून आपले आरोप देशासमोर मांडले होते.