नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : वस्त्रोद्योग निर्यातीवरील प्रोत्साहनपर सवलती कायम मार्च 2026 पर्यंत ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी निर्यातीवर सवलत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. यानुसार वस्त्रोद्योग कंपन्यांना केंद्र आणि राज्यांच्या करामधून रिबेटच्या स्वरूपात सवलत दिली जाते. तयार कपड्यांसाठीही ही सुविधा देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून अनुदानाच्या मागणीसाठी जोर वाढत असल्यामुळे निर्यातीवर विशेष सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रास दीर्घकालीन लाभ होणार असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
अंत्योदय योजनेतून गरीब कुटुंबांना साखर पुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेलाही मार्च 2026 पर्यंत देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. देशातील 1.89 कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होत आहे. शिधापत्रिकेवरून गरिबांना या योजनेतून अनुदानित स्वरूपात साखर उपलब्ध करून देण्यात येते.