नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जातीच्या नावाखाली समाजात विष पसरवल्याबद्दल विरोधकांवर हल्लाबोल केला. गावांची सर्वसमावेशक संस्कृती आणि वारसा बळकट करण्याच्या उद्देशाने लोकांना असे षड्यंत्र हाणून पाडण्याचे त्यांनी आवाहन केले. ‘ग्रामीण भारत महोत्सवा’चे उद्घाटन करताना पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकार 2014 पासून ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यात गावे महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या इतर नेत्यांकडून जातजनगणनेची सातत्याने मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणाचेही नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काही लोक जातीच्या नावाखाली समाजात विष पसरवण्याचा आणि सामाजिक बांधिलकी कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याला हे षड्यंत्र उधळून लावायचे आहे आणि गावांचा सर्वसमावेश वारसा जतन आणि मजबूत करणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ग्रामीण भारतातील लोकांसाठी सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करणे ही केंद्र सरकारची प्राथमिकता आहे. सशक्त ग्रामीण भारत तयार करणे, गावातील लोकांना भरपूर संधी उपलब्ध करून देणे, स्थलांतर कमी करणे आणि सुलभता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे ध्येय आहे. गावांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्याच्या योजनांबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले की, ‘स्वच्छ भारत मिशन’चा एक भाग म्हणून शौचालये बनवण्यात आली आहेत आणि ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेचा भाग म्हणून ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी लोकांना पक्की घरे देण्यात आली आहेत. ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून शुद्ध पिण्याचे पाणीही पुरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 1.5 लाखाहून अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये लोकांना आरोग्यसेवा पुरवल्या जात आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आर्थिक धोरणे तयार करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, खेड्यांचे रूपांतर विकास आणि संधीच्या केंद्रांमध्ये करून ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण करणे हे त्यांच्या सरकारचे ध्येय आहे. ते म्हणाले, सरकारचे हेतू, धोरणे आणि निर्णय ग्रामीण भारताला नवीन ऊर्जेने सशक्त करत आहेत. ‘पीएम किसान सन्मान निधी’च्या माध्यमातून शेतकर्यांना अंदाजे 3 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये कृषी कर्जाच्या रकमेत 3.5 पट वाढ झाल्याचे नमूद करून त्यांनी आता पशुपालक आणि मत्स्यपालकांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जात असल्याचे नमूद केले. सरकारने गेल्या 10 वर्षांत अनेक पिकांसाठी एमएसपीमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे, असे ते म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणाचा दाखला देत अनेक महत्त्वाची तथ्ये समोर आल्याचे त्यांनी नमूद केले. 2011 च्या तुलनेत ग्रामीण भारतातील खर्च जवळपास तिपटीने वाढला आहे. पूर्वी, गावकर्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक अन्नावर खर्च करावा लागत होता; परंतु स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ग्रामीण भागात अन्नावरील खर्च 50 टक्क्यांच्या खाली आला आहे आणि आता ते जीवनमान सुधारण्यावर खर्च करत आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील उपभोगातील अंतर कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी असे मानले जात होते की, शहरी व्यक्ती खेड्यातील लोकांपेक्षा जास्त खर्च करू शकतात; परंतु सततच्या प्रयत्नांमुळे ही विषमता कमी झाली आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा उल्लेख केला. भारतातील ग्रामीण भागातील गरिबी 2012 मधील अंदाजे 26 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 5 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काही लोक अनेक दशकांपासून गरिबी हटवण्याचा नारा देत आहेत; पण आता देशात खरोखरच गरिबी कमी होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत भारत मंडपम् इथे ‘ग्रामीण भारत महोत्सव 2025’चे उद्घाटन करण्यात आले. ‘विकसित भारत 2047’च्या द़ृष्टीने लवचिक ग्रामीण भारताची उभारणी ही या महोत्सवाची संकल्पना आहे. हा महोत्सव आयोजित करणार्या नाबार्ड आणि अन्य संस्थांचे पंतप्रधानांनी यावेळी अभिनंदन केले. 4 ते 9 जानेवारीपर्यंत हा महोत्सव सुरू राहणार आहे. ‘गांव बढ़े, तो देश बढ़े’ हे या महोत्सवाचे ब्रीदवाक्य आहे.
ग्रामीण भागाचे चित्र पालटण्यात सहकारी संस्थांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत सहकाराच्या माध्यमातून समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट करीत, त्यासाठी 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्यांच्या आणि गावकर्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा आणि त्याची परिणती ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यात व्हावी, यासाठी सुमारे 70 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.