नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था: सध्या लागू ब्रिटिशकाळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा एक जुलैपासून कालबाह्य होईल. आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे फौजदारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे बदलणार आहेत.
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार, दहशतवादी कारवाया, झुंडबळीसारख्या गुन्ह्यांसाठीही फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यांत असणार आहे.
कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा आहे हे भारतीय न्यायिक संहिता ठरवेल. आयपीसी कायद्यात ५११ कलमे होती, नवीन भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे व नव्या कायद्यात २१ गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) ४८४ कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत ५३१ कलमे आहेत. नव्या कायद्यात, सीआरपीसीची १७७ कलमे बदलण्यात आली असून ९ नवीन कलमे जोडण्यात आली. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर १४ कलमेही रद्द करण्यात आली आहेत.
भारतीय पुरावा कायद्यांतर्गत १७० कलमे असतील, तर आतापर्यंत त्यात १६६ कलमे आहेत. खटल्यातील पुरावे कसे सिद्ध होतील, जबाब कसे नोंदवले जातील, हे सर्व आता भारतीय साक्ष अधिनियम कायद्यांतर्गत १७० कलमांन्वये केले जाणार आहे. नवीन कायदा आणताना २४ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात दोन नवीन कलमेही जोडली आहे. नव्या कायद्यात सहा जुनी कलमे रद्द केली.
दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी आता फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
नवीन कायद्यांतर्गत मॉब लिंचिंगम्हणजेच पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या गटाने जात किंवा समुदाय इत्यादी आधारावर एकत्र येऊन हत्या केली तर त्या गटातील प्रत्येक सदस्याला जन्मठेपेची शिक्षा होईल. यात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा होऊ शकते. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
नवीन कायद्यांनुसार देशाला हानी पोहोचवण्यासाठी डायनामाइट किंवा विषारी वायूसारख्या धोकादायक पदार्थांचा वापर करणारी कोणतीही व्यक्ती दहशतवादी म्हणून गणली जाईल. या प्रकरणांत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) ४८४ कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेतआत्यंतिक क्रौर्य असलेल्या गुन्ह्याच्या स्थळाची व्हिडीओग्राफी करणे हा आता गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे.
नव्या कायद्यात २३ गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच ६ प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये समाजसेवेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. प्रकरण निकाली काढण्यासाठी नवीन कायद्यात कालमर्यादा असेल. फॉरेन्सिक सायन्सच्या वापरासाठीही तरतूद असेल.
ब्रिटिशकाळातील देशद्रोहाचा जुनाट कायदा रद्द करण्यात आला असून नवीन कायद्यानुसार भारतापासून वेगळे होणे, अलिप्ततावादी भावना जोपासणे किंवा देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे हा गुन्हा आहे. हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरेल.