मुंबई : राज्यातील बोगस जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट संपविण्यासाठी, केवळ आधार कार्ड पुरावा मानून दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले व नोंदी तत्काळ रद्द करा आणि पोलिसांत तातडीने गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यासंदर्भात चौदा शहरांत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने शुक्रवारी जारी केले. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्द्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी, अशी सूचना त्याद्वारे करण्यात आली आहे. मुळात जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा आहे. मात्र एक वर्षे उलटून गेल्यावर हे दाखले महसूल विभागामार्फत दिली जातात. त्यासाठी तहसीलदार व त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता प्रमाणपत्र परत घेणे किंवा त्यांची फेरतपासणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील ‘ही’ शहरे रडारवर
अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके हॉटस्पॉट असल्याचे दिसून आले आहे. यात अमरावती, सिल्लोड, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश आहे. येथील तहसीलदार व जिल्हाधिकार्यांना ही प्रकरणे गांभीर्याने तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोहिमेची ठळक वैशिष्ट्ये
केवळ ‘आधार कार्ड’द्वारे जारी केलेले जन्म दाखले रद्द
जन्मतारखेत तफावत आढळल्यास थेट पोलिसांत तक्रार
बनावट प्रमाणपत्र घेणारे लाभार्थी पळून गेल्यास ‘फरारी’ घोषित
संभाजीनगर, अमरावती, लातूरसह 14 ठिकाणी विशेष तपास मोहीम