IAS Santosh Verma Controversy:
भोपाळ : जातीवर आधारित 'रोटी-बेटी' टिप्पणी करणारे आयएएस अधिकारी संतोष वर्मा यांना मध्य प्रदेश सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बुधवारी (दि. २६ नोव्हेंबर) रात्री उशिरा बजावण्यात आलेल्या नोटीसीमध्ये वर्मा यांना सात दिवसांत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती-जमाती अधिकारी कर्मचारी संघाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा यांच्या वक्तव्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण आर्थिक निकषांवर आधारित असावे की नाही, या विषयावर बोलताना वर्मा यांनी म्हटलं होतं की, ‘जोपर्यंत एक ब्राह्मण त्याची मुलगी माझ्या मुलाला दान करत नाही किंवा माझ्या मुलाशी संबंध ठेवत नाही, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे.' वर्मा यांचे वादग्रस्त विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यावर तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या.
मध्य प्रदेश सरकारने वर्मा यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, "ब्राह्मणाने माझ्या मुलाला त्याची मुलगी दान केली नाही किंवा त्याच्याशी लग्न केले नाही तर कुटुंबातील एका व्यक्तीला आरक्षण मिळाले पाहिजे" ही तुमची टिप्पणी प्रथमदर्शनी सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा आणि शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित असणार्या वर्तनाविरोधात आहे. तुमचे विधान हे अनुशासनहीनता, उच्चाटन आणि गंभीर गैरवर्तन आहे. अखिल भारतीय सेवा (वर्तन) नियम, १९६८ च्या नियम ३(१), ३(२)(ब)(i)(ii) चे उल्लंघन करून, तुम्ही अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र आहात. अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम १०(१)(अ) अंतर्गत वरील कारवाईसाठी तुमच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का केली जाऊ नये, याचे कारण दाखवा. ही कारणे दाखवा सूचना मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत कृपया तुमचे उत्तर सादर करा. जर तुमचे उत्तर मिळाले नाही, तर योग्य एकतर्फी पुढील कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही सरकारने वर्मा यांना दिला आहे.
संतोष वर्मा यांच्या वक्तव्याचा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजाने तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा यांनी म्हटलं होते की, ‘वर्मा यांनी ब्राह्मण कन्यांचा अपमान केला असून, अखिल भारतीय नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केले आहे. या टिप्पणीबद्दल तातडीने गुन्हा नोंदवावा. IAS अधिकाऱ्याचे हे विधान आक्षेपार्ह असून ब्राह्मण समाजाचा अपमान करणारे आहे. जर लवकरच फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नाही, तर ब्राह्मण समाज राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.