नवी दिल्ली : आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्व रुग्णालये आणि क्लिनिकल आस्थापनांमध्ये उपचारांचे दर स्पष्टपणे दर्शनी भागात प्रदर्शित करावेत, असे निर्देश केंद्राने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. उपचारांचे दर फलकावर जाहीर केल्यामुळे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना संभाव्य खर्चाचा अंदाज येईल. यामुळे ते उपचारांसंबंधी योग्य निर्णय घेऊ शकतील आणि आर्थिक नियोजन करणे सुलभ होईल. रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी बिलांविषयी होणारे वाद मिटवण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय रुग्णांसाठीही पॅकेज दर जाहीर करण्याचे निर्देश
मेडिकल आणि आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठीही उपचारांचे पॅकेज दर पारदर्शकपणे प्रदर्शित करावेत, अशी सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय रुग्णांच्या तक्रारी दूर होऊन भारताची वैद्यकीय पर्यटनातील विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल. आरोग्य हा राज्यांचा विषय असल्याने मुख्य सचिवांनी वैयक्तिक लक्ष घालून तत्काळ योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे.
स्थानिक भाषा, इंग्रजीमध्ये दर लावणे आवश्यक
‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटस्‌ (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, २०१०’ आणि २०१२ च्या नियमांचा संदर्भ देत आरोग्य सचिवांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालयांनी प्रत्येक सेवेचे दर स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीमध्ये स्पष्ट दिसेल अशा दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. ज्या राज्यांमध्ये हा केंद्रीय कायदा लागू नाही, त्या राज्यांनी त्यांच्या स्थानिक नियमावलीनुसार या तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करावी.