नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय राजधानीतील शासकीय रुग्णालयांनी मुळ रहिवासी ठिकाणाची चिंता न करता रुग्णांना वैद्यकीय उपचार प्रदान केले पाहिजे,असे मत मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले. उपचारासाठी रुग्णालये रुग्णांच्या मतदान ओळखपत्रावर भर देवू शकत नाहीत. बिहारमधील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतांना न्यायमूर्ती प्रतीभा एम सिंह यांनी बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालये नकार देवू शकत नाही, अशा शब्दात राज्य सरकारला खडसावले.
राज्यातील लोकनायक शासकीय रुग्णालयात केवळ दिल्लीतील रहिवाशांनाच नि:शुल्क एमआरआय तपासणीची सुविधा उपलब्ध आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.पंरतु, याचिकाकर्त्यासोबत त्यांच्या रहिवाशी पत्त्याच्या आधारे कुठलाही भेदभाव करण्यात आलेला नाही,असा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्याला त्यांचे मतदान ओळखपत्र मागण्यात आले होते, यासंदर्भात कुठलेही पुरावे नाहीत. रुग्णालयाने उपलब्धतेनूसार एमआरआय तपासणीसाठी संबंधिताला तारीख दिल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला.
बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या लोकांसोबत भेदभाव करीत रुग्णालयाने याचिकाकर्त्यांच्या गुडघ्याचे एमआरआय स्कॅन करीता जुलै २०२४ ची तारीख दिली होती,असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने अशोक अग्रवाल यांनी केला. दिल्लीचे मतदान ओळखपत्र असलेल्या नागरिकांना तात्काळ उपचार देण्यात आला तर बाहेरून आलेल्या रुग्णांना पुढची तारीख देण्यात आली, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता.