नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
गृह मंत्रालयाने या वर्षी आतापर्यंत एकूण ६७ संस्थांना परकीय योगदान नियमन कायद्याअंतर्गत (एफसीआरए) प्रमाणपत्रे दिली. यापैकी १० संस्था महाराष्ट्रातील आहेत. मंत्रालयाच्या मते, या संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि आर्थिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहेत. याचा फायदा देशभरातील एका मोठ्या समुदायाला होत आहे.
गृह मंत्रालयाने एफसीआरए अंतर्गत परवानगी दिलेल्या संस्थांमध्ये मुंबईचे महाराष्ट्र लोकहित सेवा मंडळ, अंजेज चॅरिटेबल ट्रस्ट, प्रोत्साहित फाउंडेशन, मंचिबा लालजीभाई चॅरिटेबल ट्रस्ट, अहान फाउंडेशन, सातारा जिल्ह्यातील रिद्धी सिद्धी कृषी आणि ग्रामीण शिक्षा समाज संस्था जांभुळणी, नागपूरातील ग्राम सेवा संघ, कामगावमधील अल्लाह की दीन मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, अहमदनगरचे आपला गाव फाउंडेशन आणि आश्रय संस्था यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील अशा ५६ संस्थांना एफसीआरए प्रमाणपत्र दिले होते. यावर्षी महाराष्ट्रातील १० संस्थांसह देशातील ६७ संस्थांना एफसीआरए प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. यामध्येच दिल्लीतील परमपूज्य दलाई लामा चॅरिटेबल ट्रस्ट, संभावना ट्रस्ट, व्योमिनी सोशल फाउंडेशन आणि सेंटर फॉर इक्विटी अँड इन्क्लुजन या चार संस्थांचा समावेश आहे.
परमपूज्य दलाई लामा चॅरिटेबल ट्रस्ट हे एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जे भारतीय आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १२अ आणि १०(२३)(क) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. तिबेटचे परमपूज्य चौदावे दलाई लामा यांच्या मार्गदर्शनाखाली २० जानेवारी १९६४ रोजी कोलकाता येथे एका सार्वजनिक ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. नंतर, १९७८ मध्ये ट्रस्टचे नोंदणीकृत कार्यालय दिल्ली येथे हलवण्यात आले आणि प्रशासकीय कार्यालय हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा येथे हलवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रख्यात राजकीय- सामाजिक विचारवंत आणि तिबेटी कार्याबद्दल मोठी सहानुभूती असेलेले स्व. जयप्रकाश नारायण हे ट्रस्टचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ट्रस्टचे कार्य चालवले.
एफसीआरए हा एक भारतीय कायदा आहे जो व्यक्ती, कंपन्या आणि संस्थांद्वारे परदेशी निधीची स्वीकृती आणि वापर नियंत्रित करतो. परकीय निधीचा वापर योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला किंवा अंतर्गत सुरक्षेला कोणताही धोका पोहोचू नये यासाठी एफसीआरए कायदा आहे.